काठमाडौँ – संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ‘आव २०७५-७६ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक ) छलफल गरियोस’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।

मन्त्री खतिवडाले संविधानप्रदत्त अधिकार नागरिकका मौलिक अधिकार कार्यान्वयन र तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताए । “दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि अगामी कार्यक्रम केन्द्रीत रहनेछ,” उनले भने, “गरिबी निवारण गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गरिनेछ ।”

स्वच्छ, खानेपानी, आधारभूत स्वास्थ्यको पहुँच, स्वास्थ्य बीमामा सबैको आवद्धता, निरक्षरता उन्मूलन, सार्वजनिक शिक्षालाई थप प्रभावकारी, रोजगारी सिर्जना, नयाँ नयाँ कामका अवसर, श्रमिकका दक्षता अभिवृद्धि तथा पर्यटनको विकास आव २०७५-७६ को प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण उच्च प्राथमिकतामा रहने र सामाजिक सुरक्षाको दायरा वृद्धि गरिने पनि प्राथमिकता रहेको बताए ।