काठमाण्डु – ‘तपाईंहरूले संसदीय समितिलाई खेलौना जस्तो गर्नुभएको छ,’ प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिले सभापति अम्मरबहादुर थापाले आईतबारको बैठकले शिक्षामन्त्री रघुजी पन्ततर्फ लक्षित गर्दै भने, ‘सरकारले संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हो कि संसद्ले सरकारप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हो ?’

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकलाई समितिबाट पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाउनुपर्ने बेलामा सरकारको तर्फबाट शिक्षामन्त्री पन्तले विधेयक पारित नगर्न र छलफलका लागि अझै समय दिन माग गर्दै आएपछि सभापति थापाले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । समितिका बहुमत सदस्यले विधेयकलाई असार १५ गते नै पारित गरेर पठाउन चाहे पनि सरकारले थप समय माग्दा ढिला भएको सभापति थापाले स्पष्ट पारे । असार १६ गतेको बैठक शिक्षामन्त्री पन्तकै आग्रहमा स्थगित गरेर आईतबार बोलाइएको थियो ।

आईतबारको बैठकमा मन्त्री पन्तले भने, ‘१–२ वटा विषयमा कुरा मिलेको छैन । सत्ता गठबन्धनमा छलफल गर्नुछ । हामी क्षमाप्रार्थी छौं । आज पास गर्ने भनेको हो । तर सकेनौं । केही समय चाहियो ।’

बैठकमा सभापति थापाले सरकारलाई अन्तिमपटक ५ दिनको समय दिँदै बैठक स्थगित गरेका छन् । ‘अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गर्न सकिँदैन, ५ दिनभित्र सहमति गरेर आउनू । त्यसअघि मलाई बैठक बोलाउन १ दिनको समय चाहिन्छ,’ उनले भने ।

नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षक दरबन्दीमध्ये आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि ७५% र खुलाका लागि २५% मात्रै छुट्याउन माग गरे पनि संसदीय समितिले ६०% आन्तरिक र ४०% खुलाका लागि निर्णय गरिसकेको छ । ६०/४० को निर्णयमा शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि सहमत भइसके पनि आवधिक बढुवाको नयाँ विषय ल्याइएको सभापति थापाले बैठकमा बताए । शिक्षक महासंघले एकातिर छिटो विधेयक ल्याउन माग गर्दै विज्ञप्ति निकालिरहेको छ भने अर्काेतिर नयाँ–नयाँ बखेडा झिकेर विधेयकलाई अगाडि बढ्न नदिई दबाब दिइरहेको छ । शिक्षकहरूले १० वर्ष कार्यरत रहे पनि स्वत: बढुवा हुनुपर्ने मागलाई ऐनमै राख्न खोजेका छन् तर समितिले १० वर्षमा बढुवाको प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य हुने निर्णय गरेको छ । शिक्षकहरू कार्यरत भएको १० वर्षमा प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा हुने कि स्वत: बढुवा हुने भन्ने विषयले नयाँ अड्को थापेको छ ।

नेकपा एमालेकी सांसद् तथा पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा विधेयकमाथि गम्भीर प्रश्न गरिन् । ‘विधेयकमा हामीले खोजेको के हो ? हामीले शिक्षामा सुधार गर्न खाजेका छौं, अहिले जे गर्न खोजिएको छ, त्यसले सुधार हुन्छ ?’ उनले भनिन्, ‘हामीले भनेको जस्ताको तस्तै हुनुपर्छ भन्ने कुराले ऐन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।’

माओवादी केन्द्रकी सांसद्‌ रेखा शर्माले शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलमा कुनै पनि पार्टीका प्रमुख सचेतकको ह्वीप नमान्ने बताइन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले पटक–पटक विधेयक रोक्न खोजेकोप्रति उनले आपत्ति जनाइन् ।

माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा समितिका माननीयलाई भेडाबाख्रा बनाउन खोजिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘शिक्षा समितिको बैठक कहाँ घुमिरहेको छ ? यो संसदीय समिति हो । यहाँ पार्टीको कुनै ह्विप लाग्दैन । तर समितिको माननीयलाई भेडाबाख्रा बनाउन खोजियो, त्यो बनाउन मिल्दैन ।’

उनले शिक्षा विधेयक चाँडो टुंग्याउन माग गरे । उनले भने, ‘छिनछिनमा निर्णय फेर्ने ? यो मान्य भएन । विधेयक चाँडै टुंगो लगाइयोस् ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सुमना श्रेष्ठले शिक्षा विधेयक अड्किँदै गएपछि शिक्षाको विधेयक र शिक्षकको विधेयक फरक–फरक बनाउनुपर्ने तर्क गरिन् । उनले भनिन्, ‘शिक्षाको लागि एउटा र शिक्षकको लागि अर्को विधेयक ल्यायौं ।’ सरकारले विद्यार्थीको मतलाई बेवास्ता गरेको उनले बताइन् । ‘विधेयकको स्टेक होल्डर त अभिभावक र विद्यार्थी होला नि ! उहाँहरुसँग त फिटिक्क केही छलफल गरेको छैन, बच्चाको भोटिङ कार्ड नभएर होला, उहाँहरूलाई इग्नोर भएको होला,’ उनले भनिन्, ‘शिक्षक बढुवाका लागि कार्यसम्पादन ९० अंक भनिएको छ, शिक्षक महासंघले यसको विरोध जनाउने गरेको छ, उनीहरूले अंक तोक्नै नहुने भनिएको छ ।’

बढुवा र सरुवाबारे विधेयकमा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने उनले बताइन् । ‘कक्षामा उपस्थित भएको आधारमा, वार्षिक योजना बनाएको आधारमा, विद्यार्थीको सिकाइको आधारमा बढुवा हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद ज्ञानु सुवेदी बस्नेतले शिक्षा समितिको बैठक रोकेर समय मागिनुमा अरु नै धन्दा र षड्यन्त्र भइरहेको गम्भीर आरोप लगाइन् । उनले भनिन्, ‘समितिको बैठक जति बैठक बसिरहेको छ । कहिले स्थगित र समयको माग हुनुको कारण बुझ्न सकिएन । यो बैठक रोकेर अरु नै धन्दा र षड्यन्त्र भइरहेको मलाई अनुभूति भइरहेको छ ।’