विद्युतीय राहदानी उच्च प्राथमिकतामा, अनावश्यक नियोग खारेज गर्ने घोषणा
काठमाडौँ – सरकारले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) बनाउने तथा मुलुकको राष्ट्रिय हित र विकास प्रवद्र्धनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न अक्षम विदेशस्थित नेपाली नियोग खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनमा आज प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको आय तथा व्ययको विवरण (बजेट) मार्फत त्यस्तो घोषणा गरेको हो । बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लगानी प्रवद्र्धन तथा श्रम विकास एवं आर्थिक कूटनीतिक सुदृढरुपमा सञ्चालन गर्न पर्याप्त रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
विदेशमा रहेका सबै नेपाली नियोगमा स्वदेशमा उत्पादित हस्तकलाका सामग्री प्रदर्शनीमा राखिने बताउँदै उनले राष्ट्रिय सुरक्षालाई अझ सुदृढ तुल्याउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र अन्य सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिने बताए ।
