निर्वाचन खर्च पालनामा कडाई, उम्मेदवार र राजनीतिक दलको निगरानीमा प्रहरी र गुप्तचर
काठमाण्डु – निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलको चुनाव खर्चको निगरानी गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । खर्च अपारदर्शी भएको र निर्वाचन महँगिदै गएको भन्ने सर्वत्र टिप्पणी हुँदै आएपछि आयोगले निर्वाचन खर्चको पालनामा कडाई गरेको हो ।
त्यसका लागि निर्वाचन सीमाभित्र रही खर्च गरे–नगरेको र आचारसंहिता पालना भए–नभएको सम्बन्धमा ‘तल्लो’ तहबाटै निगरानी गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित आयोगले प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई निगरानी गर्न भनेको हो ।
आयोगले खर्च सम्बन्धी विवरण तल्लो तहबाटै उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत प्रहरी र विभागलाई लेखी पठाउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारले कानुनअनुसार खर्चको विवरण बुझाएका थिएनन् । आयोगले आचारसंहिता पालनामा कडाइ गर्दै उनीहरूलाई हालै जरिवाना तोकेको छ ।
आयोगले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा उम्मेदवारले २५ देखि ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोेकेको छ । प्रदेशसभा सदस्यतर्फ १५ लाखदेखि २३ लाखसम्म सीमा तोेकिएको छ ।
