काठमाण्डु – सरकारले आन्तरिक खपत वृद्धि तथा अतिरिक्त विद्युत्को अन्तरदेशीय बजार विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितालाई व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार भइरहेका बेला उत्पादन र मागबिच सन्तुलन कायम गर्दै विद्युत्को बजार पहुँच विस्तारका लागि आवश्यक कानुनी, नियामकीय तथा संस्थागत आधार सुदृढ गर्न लागिएको हो ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई उत्पादन, प्रसारण, आन्तरिक खपत, विद्युत् व्यापार र क्षेत्रीय ऊर्जा बजारलाई जोडिएको एकीकृत प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने नीति अघि सारेको छ ।

यस प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई विद्युत्को बजार खोजी, सम्भावित साझेदार पहिचान तथा व्यावसायिक जोखिम व्यवस्थापनमा सहभागी गराउने तयारी गरिएको छ ।  त्यसका लागि प्रस्तावित विद्युत् व्यापारिक कम्पनीलाई पूर्वतयारीका रूपमा नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट अर्थात् एनओसी वा आशयपत्र अर्थात् एलओआई प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर एनओसी वा एलओआईलाई विद्युत् व्यापारको अन्तिम अनुमतिपत्रका रूपमा भने नलिइने सरकारले स्पष्ट पारेको छ । यसबाट निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक बजार अध्ययन, साझेदार पहिचान तथा अन्य पूर्वतयारी अघि बढाउन सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ ।

नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा आन्तरिक मागभन्दा बढी उत्पादन हुने विद्युत्को बजार विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका लागि आन्तरिक खपत बढाउनुका साथै छिमेकी मुलुक तथा क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् व्यापार विस्तार गर्ने आधार तयार गर्ने सरकारको नीति छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यसअघि ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’को मस्यौदासमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

त्यसैगरी, विद्युत् नियमन आयोगले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना तथा विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका लगायतका नियामकीय व्यवस्था अघि बढाएको छ ।

सरकारको पछिल्लो तयारीसँगै विद्युत् उत्पादन, आन्तरिक खपत, प्रसारण पूर्वाधार र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई एउटै प्रणालीमा जोड्दै निजी क्षेत्रको भूमिकालाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयास अघि बढेको छ ।