काठमाण्डु – सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ग्रे सूचीबाट सन् २०२७ जनवरीसम्म बाहिरिने लक्ष्य राखेको नेपालले सुधारका काममा थप प्रभावकारी प्रगति देखाउनुपर्ने भएको छ ।

२०२६ सेप्टेम्बरसम्मको प्रगति विवरणअनुसार नेपालका लागि निर्धारित १५ कार्यबुँदामध्ये २ वटा मात्रै पूरा भएका छन् भने ३ वटामा अधिकांश काम सम्पन्न भएका छन् । ६ वटा कार्यबुँदा आंशिक रूपमा सम्बोधन भएका छन् र ३ वटा अझै सम्बोधन हुन बाँकी छन् ।

एफएटीएफको बैठक २८ देखि ३० अक्टोबरसम्म फ्रान्सको पेरिसमा हुँदैछ । बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानी तथा अन्य आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी रूपमा भइरहेका प्रयास र चुनौतीबारे छलफल हुनेछ । एफएटीएफको विश्वव्यापी सञ्जालमा आबद्ध २०० भन्दा बढी क्षेत्राधिकारका प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक संस्थाका प्रतिनिधिहरू बैठकमा सहभागी हुने बताइएको छ । नेपालबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर दीर्घ रावलको नेतृत्वमा टोली सहभागी हुने जनाइएको छ ।

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि केही संस्थागत तथा नीतिगत सुधार अघि बढाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण विभाग स्थापना गरी सम्बन्धित क्षेत्रको निगरानी र सुपरिवेक्षणको काम अघि बढाएको छ । राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन स्वीकृत हुनुका साथै आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी केही सुधार पनि भएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

यद्यपि कानुनी व्यवस्था र संस्थागत संरचना निर्माणसँगै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र त्यसबाट प्राप्त नतिजा देखाउनु नेपालका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ । विशेषगरी सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण, बैंक तथा उच्च जोखिममा रहेका सहकारी संस्थाको जोखिममा आधारित निरीक्षण र वित्तीय अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान तथा अभियोजनमा थप सुधार आवश्यक रहेको छ ।

त्यसैगरी क्यासिनो, घरजग्गा कारोबार तथा बहुमूल्य धातुको कारोबारमा प्रभावकारी निगरानी बढाउनुपर्ने देखिएको छ । वित्तीय अपराधको अनुसन्धान, जटिल मुद्दामा अभियोजन, अनुसन्धान गर्ने निकायबिच समन्वय र वित्तीय सूचनाको प्रभावकारी प्रयोग पनि सुधारका प्रमुख क्षेत्रका रूपमा औँल्याइएका छन् ।

अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति पहिचान गर्ने, त्यसलाई रोक्का राख्ने, जफत गर्ने तथा कानुनी प्रक्रियामार्फत अधिग्रहण गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारिता प्रमाणित गर्नु पनि नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छ । निरीक्षणका क्रममा कमजोरी भेटिएका संस्थामाथि प्रभावकारी कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि प्रगति विवरणमा औँल्याइएको छ ।

उपलब्ध विवरणअनुसार नेपालका लागि निर्धारित सबै १५ कार्यबुँदा पूरा गर्ने अन्तिम समयसीमा सन् २०२७ जनवरीसम्म रहेको छ । त्यसैले बाँकी अवधिमा सुधारका कामलाई तीव्रता दिनुका साथै सम्बन्धित निकायले गरेका कामको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नतिजा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।

नेपाल सन् २०२७ सम्म एफएटीएफको ग्रे सूचीबाट बाहिरिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा निर्धारित कार्ययोजनाको कार्यान्वयन, वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा देखिने वास्तविक सुधार र एफएटीएफको मूल्यांकनमा निर्भर रहनेछ । सहकारी तथा अन्य उच्च जोखिमका क्षेत्रमा सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउनु, अनुसन्धान र अभियोजनलाई सुदृढ गर्नु तथा अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिको रोक्का र जफतमा नतिजा देखाउनु नेपालको सुधार प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेका छन् ।