काठमाण्डु- कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले चालु आर्थिक वर्षमा पाँच लाख ५४ हजार ७६२ मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति भइसकेको बताएकी छिन् ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको वैठकको शून्य र आकस्मिक समयमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नहरुको जवाफ दिंदै मन्त्री चौधरीले चार लाख ६३ हजार १०७ मेट्रिक टन मल किसानलाई विक्री गरिसकिएको जानकारी गराएकी छिन् ।

उनले सरकारले लागत साझेदारीका आधारमा किसानलाई अनुदानमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउँदै आएको समेत जानकारी गराएकी छिन् । गोदाममा भण्डारण रहेको र नेपालमा आयात हुँदै गरेको गरेर हाल एक लाख ४० हजार ५८५ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको असारसम्म कूल ५ लाख मेट्रिक टन मल किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराइने समेत मन्त्री चौधरीले जानकारी गराएकी छिन् । उनले यो अहिलेसम्मकै बढी परिमाण समेत हुने दावी गरिन् । मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण मलको उत्पादन र आपूर्तिमा समस्या, मलको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको समेत मन्त्री चौधरीले बताएकी छिन् ।

यस परिस्थितिमा चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट खर्च हुने गरी मल आपूर्तिका लागि सम्झौता भइसकेको पनि मन्त्री चौधरीले बताएकी छिन् ।

उनले अझै एक लाख ८७ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आउन नसकिरहेको पनि जानकारी गराइन् । यस वर्षको धान रोपाइको समयमा मलको अभाव नहोस भनेर मन्त्रालयको विशेष ध्यानाकर्णष भएको समेत बताइन् ।

यता कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले भने मलखादको मागबमोजिम अनुदान बजेट एवम् वार्षिक खरिद परिमाण नतोकिँदा किसानको मागबमोजिम मल उपलब्ध गराउन नसकिएको जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा रासायनिक मलको सहज एवं सुलभ आपूर्ति, मौज्दातको वर्तमान अवस्था र वितरण प्रणालीबारे भएको छलफलमा लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य साप्ताहिक रुपमा परिवर्तन भइरहने तर सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ मा भएको प्रावधानबमोजिम मल खरिद प्रक्रियामा धेरै समय (करिब २२१ दिन) लाग्ने भएकाले समयमै मल आपूर्ति गर्न कठिनाइ भएको समितिसमक्ष जानकारी गराए ।

रासायनिक मलखाद बफर स्टकका रुपमा भण्डारण गर्नका लागि गोदाम भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने भएको तर गोदाम निर्माणका लागि कम्पनीसँग बजेटको अभाव रहेको, कम्पनीको बीउ प्रशोधन कारखानाहरु पुराना जीर्ण भई प्रभावकारी रुपमा बीउ प्रशोधन गर्न कठिनाइ हुनु र नयाँ कारखाना स्थापना गर्न बजेटको अभाव रहेको कम्पनीको भनाइ छ । उनले अनुदान बजेटमा वृद्धि गरी आपूर्ति परिमाण कम्तीमा ६ लाख मट्रिक टन हुनुपर्ने पनि बताए ।