काठमाण्डु– काठमाडौं– सरकारले विदेशी मुलुकले मागेको अवस्थामा नेपाली नागरिकको डीएनए प्रोफाइल उपलब्ध गराउन सकिने संवेदनशील प्रावधान राखेर कानून बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ को प्रतिवेदनमा सो प्रावधान राखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा त्यस्तो व्यवस्था राखिएको हो ।

गत बिहीबार बसेको समिति बैठकले दफावार छलफलपछि प्रतिवेदन पारित गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा कुनै मुद्दाको अनुसन्धान, न्यायिक कारबाही वा फैसला कार्यान्वयनका क्रममा प्रमाण आवश्यक परे विदेशी मुलुकले राष्ट्रिय डीएनए डाटा बैंकमा रहेको व्यक्तिको डीएनए प्रोफाइल माग गरेमा दिन सकिने उल्लेख छ ।

त्यसरी माग गरिएको विवरण पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी प्रचलित कानूनमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर सम्बन्धित विदेशी मुलुकलाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘कुनै मुद्दा अनुसन्धान गर्दा वा न्यायिक कारबाही वा फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा प्रमाणको लागि डीएनए डाटा बैंकमा रहेको कुनै व्यक्तिको डीएनए प्रोफाइलको विवरण विदेशी मुलुकले माग गरेमा त्यस्तो मुलुकलाई पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी दिन सकिनेछ’, ’प्रतिवेदनको दफा १७ को उपदफा ४ मा भनिएको छ ।

यो व्यवस्था राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको मूल विधेयकमा थिएन । कानून मन्त्रालयले विधेयकमा नयाँ व्यवस्था थपेको हो । कानूनमन्त्री सोविता गौतमले उक्त प्रावधान थप्न लगाएकी थिइन् ।

विदेशी मुलुकलाई नेपाली नागरिकको डीएनए विवरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था थपिएपछि यसको कानुनी आधार, विवरणको सुरक्षा र सम्भावित दुरुपयोगबारे प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको छ ।

नयाँ संसदले कसको ‘इन्ट्रेष्ट’ मा विधेयकमा सो घातक प्रावधान छिरायो भन्ने आशंकाको विषय बनेको छ ।

परस्पारिक कानूनी सहायता ऐन–२०७० अनुसार आपराधिक सूचना आदान प्रदानसम्बन्धी कानून बनाउनुपर्छ ।

नेपालले भारत र चीनसँग पारस्पारिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । प्रचलित कानून भनिए पनि कानून बनाइएको छैन । यो व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना बढी छ ।

नेपालले भारत र चीनसँग पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । तर, त्यससम्बन्धी कानून वा कार्यविधि निर्माण भएको छैन ।

विधेयक २४ पुस २०८१ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

२३ माघ २०८२ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुशीला कार्कीका तर्फबाट कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित उक्त विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।

सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा आएको विधेयकलाई २३ जेठ २०८३ को बैठकले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो ।

समितिले २१ जेठ २०८३ देखि विधेयकमाथि छलफल सुरु गरेको थियो ।

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका प्रतिनिधिसँग समितिले दफावार छलफल गरेको थियो ।

विषय विज्ञसँग समेत सुझाव लिइएको समितिले जनाएको छ।

समितिका २२ बैठकमध्ये १६ बैठक यही विधेयकमाथिको छलफलमा केन्द्रित भएका थिए ।

समिति सभापति डा. ओजश्वी शेरचनले प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा छिट्टै पेश हुने बताएकी छन् ।