काठमाण्डु – नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले रसुवाको भोटेकोसी बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूलाई मृत घोषणा गर्न १२ वर्ष कुर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा धारणा सार्वजनिक गर्दै सभापति थापाले बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारले आफन्तको अन्त्येष्टिसमेत गरिसकेको अवस्थामा पनि मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० का कारण उनीहरूलाई मृतक प्रमाणित गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।

उनका अनुसार भोटेकोसी बाढीपछि रसुवा र नुवाकोट पुगेर फर्किएलगत्तै यो विषय उठाइएको थियो । आफन्त गुमाउँदाको अकल्पनीय शोकमाथि राज्यका कानुनी अड्चनले पीडित परिवारलाई थप प्रताडित गरिरहेको गुनासो आफूले सुनेको र त्यसलाई बिर्सिन नसकेको उनले बताए ।

बाढी गएको ३ हप्ता बितिसक्दा पनि आधिकारिक तथ्यांक सार्वजनिक हुन नसकेको र राज्यका विभिन्न निकायबाट फरक–फरक तथ्यांक सार्वजनिक हुँदा पीडित परिवार थप अन्योलमा परेको थापाको भनाइ छ ।

बेपत्ता व्यक्तिलाई कानुनी रूपमा मृत प्रमाणित गर्न नसक्दा वडाबाट मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र लिन समस्या हुने उनले बताए । यसका कारण पैत्रिक सम्पत्ति तथा बैंक खाता नामसारी गर्न कठिनाइ हुने, बीमा दाबी, राहत तथा पेन्सन सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने र ‘मृत्युको न्यायिक घोषणा’का लागि अदालत धाउनुपर्ने लामो कानुनी प्रक्रिया सिर्जना हुनसक्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

थापाले शोकको अवस्थामा रहेका नागरिकलाई राहत दिन संघीय सरकारले कानुन तत्काल संशोधन गरी विद्यमान कानुनी बाधा फुकाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गरेपछि कुनै दिन जीवितै फर्किएमा निजको कानुनी स्थिति, सम्पत्तिको हक र पहिचान समेत सुरक्षित रहने व्यवस्था संशोधित कानुनमा स्पष्ट गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

बाढीपीडित परिवारले भोगिरहेको कानुनी अन्योललाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै थापाले मानवीय संवेदनालाई ध्यानमा राखेर सरकारले आवश्यक कानुनी सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।