काठमाण्डु– सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यास महँगो नभएको दाबी गरेको छ ।

विपदका बेला ग्यासको मूल्य बढाउँदा उपभोक्तालाई थप मार परेको व्यापक गुनासोबीच नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले बजारमा पाइने मासुको तुलनामा ग्यासको मूल्यलाई महँगो भन्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीबाट ग्यासको मूल्य घटाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला साहले मूल्यलाई उपभोगको अवधिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार करिब २१ सय रुपैयाँमा खरिद गरिने एउटा ग्यास सिलिन्डरले सामान्य परिवारको खाना पकाउने आवश्यकता झन्डै दुई महिनासम्म धान्छ । त्यसको तुलनामा दैनिक उपभोग हुने खाद्य वस्तुको खर्च निकै छोटो अवधिमै सकिने उनको तर्क छ ।

‘आज बजारमा एक किलो मासुको मूल्य १७ देखि १८ सय रुपैयाँ पर्छ । त्यो एक छाक वा एक दिनमै सकिन्छ,’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शनिबार गरेको अन्तरक्रियामासाहले भने, ‘तर करिब २१ सय रुपैयाँ पर्ने एक सिलिन्डर ग्यासले एउटा परिवारलाई दुई महिनासम्म पुग्छ ।’

कार्यक्रम बाढीपहिरोपछिको आपूर्ति तथा मूल्य शृंखलामा परेको प्रभाव र देखिएका चुनौतीका विषयमा केन्द्रित थियो । साहले ग्यासको मूल्यबारे भइरहेको बहसलाई उपभोक्ताको समग्र खर्च र प्रयोग अवधिका आधारमा बुझ्नुपर्ने तर्क गरे ।

साहले ग्यासको मूल्य सस्तो र महंगोभन्दा उपभोक्ताको घरमा नियमित रूपमा चुलो बल्ने अवस्था सुनिश्चित गर्नु निगमको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताए ।

‘२१ सय रुपैयाँ मूल्य हुनु ठूलो कुरा होइन । मुख्य कुरा उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिएर उनीहरूको चुलो कसरी बाल्ने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘यो सबैको साझा दायित्व हो ।’

नेपालमा एलपी ग्यास उत्पादन नहुने भएकाले यसको माग धान्न पूर्ण रूपमा विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको साहले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय बजार तथा ढुवानी व्यवस्थामा आउने परिवर्तनले नेपालमा ग्यासको मूल्य र आपूर्ति दुवै प्रभावित हुने उनको भनाइ छ ।

त्यसका बाबजुद निगमले हाल ग्यास बिक्रीबाट नाफा कमाइरहेको अवस्था भने नरहेको उनले दाबी गरे । उनका अनुसार निगमले प्रतिसिलिन्डर करिब ४ सय रुपैयाँ घाटा व्यहोरेर ग्यास कारोबार गरिरहेको छ ।

ग्यास व्यवसायीले समेत घाटामा कारोबार गर्नुपरेको बताउँदै आएका बेला उपभोक्ताले महँगो भएको गुनासो मात्रभन्दा यसको आयात लागत, ढुवानी र आपूर्ति व्यवस्थाको समग्र पक्षलाई समेत हेर्नुपर्ने तर्क साहले अघि सारे ।