गठबन्धनको प्रतिवद्धता : सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकता ऐन (साझा कार्यक्रमकाे पूर्णपाठ)

काठमाण्डु- सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । सिंहदरबारमा एक कार्यक्रम गरी सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकारको सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतालगायत विगतमा नेपाल सरकार र विभिन्न राजनीतिक दल र पक्षहरूबिच भएका सहमती र सम्झौताहरूलाई हृदयङ्गम गरी देशलाई दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि कटिवद्ध रहँदै यो कार्यक्रम ल्याएको उनले बताएकी छिन् ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसदको रक्षार्थ भएको सङ्घर्षको भावनाअनुरूप प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकालको सुनिश्चितता गर्दै आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यमार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गरी देशमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न वर्तमान संयुक्त सरकार गठनका लागि पहल गर्ने तथा समर्थन गर्ने दलहरू यो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहमत रहेका उनले बताइन् ।

गठबन्धनले सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकता ऐन ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । मन्त्री शर्माले सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकता ऐन पारित गर्ने घोषणा गरिन् । त्यस्तै नागरिकता ऐनमा लैंगिक विभेद पनि अन्त्य गर्ने विषय पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखिएको छ ।

सत्ता गठबन्धनले ६ महिनाभित्र प्रहरी समायोजन गर्ने, संघीयताको चुस्त कार्यान्वयनका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक सुधार आयोग बनाउने पनि घोषणा गरेको छ ।