काठमाण्डु– जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको दिन जेनजी फ्रन्टले वर्तमान सरकारको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै १२ वटा प्रश्न सार्वजनिक गरेको छ ।

फ्रन्टले सार्वजनिक गरेको बहसपत्रमा आन्दोलनपछि बनेको सरकारबाट जेनजी पुस्ताले अपेक्षा गरेअनुसार परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाइएको उल्लेख छ ।

जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तनको आधार तयार गरे पनि त्यसबाट बनेको सरकारको कार्यशैली विगतका सरकारभन्दा अलग देखिन नसकेको फ्रन्टको निष्कर्ष छ ।

आन्दोलनका क्रममा उठाइएका मुद्दा सम्बोधन गर्नुका साथै सरकार र जेनजीबीच भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरकार उदासीन बनेको आरोप फ्रन्टले लगाएको छ ।

उसले आन्दोलनमा सहभागी भएका युवाहरू अझै विभिन्न कानुनी मुद्दा खेपिरहेको र कतिपय पुर्पक्षका लागि जेलमा रहेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘जेनजी आन्दोलनको बलमा नेताहरू सत्तामा पुगे’, फ्रन्टले भनेको छ, ‘तर आन्दोलनमा सहभागी जेनजीहरू अझै जेलमा छन् ।’

भूमिहीन तथा सुकुमवासीको विषयलाई पनि फ्रन्टले सरकारको प्राथमिकतासँग जोडेर प्रश्न गरेको छ । वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउने सरकारी कदमप्रति उसले आपत्ति जनाएको छ ।

संसद् र सरकारबीचको सम्बन्धलाई लिएर पनि फ्रन्टले प्रश्न उठाएको छ । प्रतिनिधि सभामा झन्डै दुई तिहाइको बलियो उपस्थिति रहेको रास्वपा नेतृत्वको सरकार संसद्बाट भाग्न खोजिरहेको उसको आरोप छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ नदिएको भन्दै फ्रन्टले सरकारको संसदप्रतिको जवाफदेहितामाथि प्रश्न गरेको छ ।

सीमा सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिलाई समेत फ्रन्टले कूटनीतिक र संवैधानिक मर्यादासँग जोडेर आलोचना गरेको छ ।

विगतमा सत्तासँग प्रश्न गर्दै राजनीतिक आधार बनाएका प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपाका नेताहरू अहिले आफैंमाथि उठेका प्रश्नबाट पन्छिन थालेको फ्रन्टको आरोप छ । सुरक्षा निकायको भूमिकाबारे पनि फ्रन्टले सरकारसँग जवाफ मागेको छ । आन्दोलनका घटनाको छानबिन गर्न छुट्टै समिति बनाउने भनिए पनि सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कारबाही नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको छ ।

रास्वपाभित्र आन्तरिक शुद्धीकरण र जवाफदेहिताको प्रणाली प्रभावकारी बन्न नसकेको आरोप पनि फ्रन्टले लगाएको छ । नयाँ राजनीतिक दलले नयाँ मानक स्थापित गर्ने अपेक्षा भए पनि त्यस्तो संयन्त्र विकास हुन नसकेको उसको निष्कर्ष छ ।

सरकार र सत्तारूढ दलको राजनीतिक गतिविधिमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव बढेको भन्दै फ्रन्टले त्यसलाई समेत आलोचनाको विषय बनाएको छ ।‘सामाजिक सञ्जालमा धेरै देखिएको कुरा नै जनमत हो ? हाम्रो प्रश्न हामीले छानिरहेका छौं कि एल्गोरिदमले ?’ फ्रन्टले प्रश्न गरेको छ ।

यस्तै स्वास्थ्य बीमाको दायित्वबाट सरकार पछि हटेको विषयमा पनि फ्रन्टको असन्तुष्टि छ । स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउने गरी सुधार गर्नुपर्नेमा सरकार त्यसलाई कमजोर बनाउने दिशामा अघि बढेको उसको आरोप छ ।

फ्रन्टले सार्वजनिक गरेको बहसपत्रमा जेनजी आन्दोलनपछि सत्तामा पुगेका राजनीतिक नेतृत्वले आन्दोलनका मूल मुद्दालाई आत्मसात् गरे–नगरेको, सरकारको जवाफदेहिता, संसद्को भूमिका, भूमिहीन तथा सुकुमवासीको अवस्था, सुरक्षा निकायमाथिको छानबिन, रास्वपाको आन्तरिक संरचना, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र स्वास्थ्य बीमालगायत विषयमा सरकारसँग प्रश्न गरिएको छ ।