काठमाण्डु – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट बुधबार शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन २०८२ प्रमाणीकरण भएपछि ऐनको प्रावधानअनुसार पदाधिकारीहरू उपकुलपति र रजिष्ट्रार नियुक्तिमा बढीमा ७ महिना लाग्नसक्ने भएको छ ।

ऐनको दफा (२) मा ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकतिसौं दिनदेखि प्रारम्भ हुने भनिएको छ । अर्थात् ऐन बुधबार प्रमाणीकरण भए पनि अबको १ महिनापछि अर्थात् ३१औं दिनपछि लागू हुनेछ ।

विश्वविद्यालयको सर्वाेच्च निकाय विश्वविद्यालय रहनेछ । विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । तर विश्वविद्यालय सभाको अध्यक्ष सहकुलपति शिक्षामन्त्री, सभाका सदस्यहरू सहकुलपति स्वास्थ्यमन्त्री, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष, शिक्षा सचिव, स्वास्थ्य सचिव, गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख गरी ८ जना पदेन पदाधिकारी रहनेछन् । त्यसबाहेक १५ जना सदस्य सभाले मनोनित गर्नेछ ।

विश्वविद्यालयको शैक्षिक नेतृत्व र प्रशासन सञ्चालनका लागि उपकुलपति र रजिष्ट्रारको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपकुलपति र रजिष्ट्रारको नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति सम्बन्धी व्यवस्था ऐनको दफा २५. मा छ । समितिमा संयोजक १ र सदस्य २ गरी ३ सदस्य रहनेछन् । सिफारिस समिति विश्वविद्यालय सभाले गठन गर्नेछ ।

ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ९० दिनभित्र सिफारिस समितिको गठन गरिसक्ने व्यवस्था छ, ऐन प्रारम्भ प्रमाणीकरण भएको मितिले ३१औं दिनमा हुनेछ ।

सिफारिस समिति गठनपछि समितिले काम प्रारम्भ गरेको ६० दिनभित्र सबैभन्दा योग्य ३ जना उम्मेदवारको नाम योग्यताक्रमको आधारमा उपकुलपति वा रजिष्ट्रारको पदमा नियुक्तिको लागि सभामा सिफारिस गर्नेछ । सिफारिस भइआएका व्यक्तिमध्ये सभाले ३० दिनभित्र उपकुलपति वा रजिष्ट्रारको पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा छ ।

यसरी सभाले कामकारवाहीमा ढिलाइ गरेमा उपकुलपति नियुक्त गर्न बढीमा ७ महिना लाग्न सक्नेछ । तर ३१औं दिनमा ऐन प्रारम्भ भएलगत्तै शिक्षामन्त्री नेतृत्वको सभाले काम सुरु गरेमा २–३ महिनामै उपकुलपति र रजिष्ट्रारको नियुक्ति हुनसक्नेछ ।

ऐनले गेटामा हाल सञ्चालनमा रहेको अस्पताल र भौतिक संरचना विश्वविद्यालय मातहत जाने व्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा विश्वविद्यालय स्थापनालगत्तै भौतिक रूपमा सुविधासम्पन्न बनेको छ ।

यस्तो छ नियुक्ति सम्बन्धित प्रावधान –