काठमाण्डु– सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने निर्णयलाई कारबाही नभई जिम्मेवारी फेरबदल मात्र भएको दाबी गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री सस्मित पोखरेलले कार्कीलाई कुनै कारबाही नगरिएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा मामिलामा सल्लाह दिन नयाँ पद सिर्जना गरेर उनलाई जिम्मेवारी दिइएको बताएका हुन्।

बुधबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै पोखरेलले वर्तमान परिस्थितिमा मुलुकको शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिन प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरिएको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘यसलाई कारबाहीका रूपमा लिनुहुन्न, जिम्मेवारी फेरबदल मात्र गरिएको हो।’ मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार’ पद सिर्जना गरी उक्त पदमा आईजीपी कार्कीलाई खटाउने निर्णय गरेको छ।

सरकारको निर्णयमा भनिएको छ, ‘वर्तमान परिस्थितिमा मुलुकको शान्ति सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिन नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिर्जना गर्ने।’

त्यस्तै, कार्कीलाई उक्त पदमा खटाएपछि रिक्त हुने प्रहरी महानिरीक्षक पदमा एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम कात्तिक १८ गतेदेखि लागू हुने गरी बढुवा गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

२०८२ कात्तिक २४ गते नेपाल प्रहरीको ३३औँ महानिरीक्षक नियुक्त भएका कार्कीले निर्धारित कार्यकाल पूरा गर्नुअघि नै प्रहरी संगठनको नेतृत्व छाड्नुपरेको छ। उनको कार्यकालमा निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा अनियमितताको आरोप, विवादास्पद बिचौलिया इनम सापकोटासँगको सम्पर्क तथा सरकारसँगको असमझदारीलगायतका विषय सार्वजनिक भएका थिए।

यिनै विवादका बीच सरकारले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गरेको भए पनि प्रवक्ता पोखरेलले भने यसलाई कारबाही नभई जिम्मेवारी हेरफेर भनेका छन्।