काठमाण्डु- नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने निर्णय गर्दा सरकारले मुलुकको शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्ने तर्क अघि सारेको छ।

सरकारले प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिन प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको ‘प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार’ पद सिर्जना गरेर कार्कीलाई उक्त जिम्मेवारीमा खटाइएको जनाएको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको पद सिर्जना गर्ने र उक्त पदमा आईजीपी कार्कीलाई खटाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘वर्तमान परिस्थितिमा मुलुकको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था सुदृढ गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिन नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिर्जना गर्ने।’

त्यसैगरी, उक्त पदमा कार्कीलाई खटाएपछि रिक्त हुने प्रहरी महानिरीक्षक पदमा एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई बढुवा गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम कात्तिक १८ गतेदेखि लागू हुने गरी केसीलाई आईजीपीमा बढुवा गरिएको निर्णयमा उल्लेख छ।

सरकारले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयलाई शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्ने आवश्यकतासँग जोडेको छ। तर, कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नयाँ पद सिर्जना गरी खटाउने निर्णयले प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तनलाई सामान्य सरुवाभन्दा फरक बनाएको छ।

आधा कार्यकाल नपुग्दै पदबाट बाहिरिए कार्की

२०८२ कात्तिक २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई नेपाल प्रहरीको ३३औँ महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो। उनले कात्तिक २७ गतेदेखि प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्हालेका थिए।

२०५४ चैत १८ गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका कार्की २०८२ वैशाखमा एआईजीमा बढुवा भएका थिए। एआईजीमा बढुवा हुँदा उनी वरीयतामा पहिलो नम्बरमा थिए। त्यसपछि आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा रहेका आफ्नै ब्याची एआईजीहरू राजन अधिकारी, मनोजकुमार केसी र सिद्धिविक्रम शाहलाई पछि पार्दै उनी प्रहरी प्रमुख बनेका थिए।

३० वर्षे सेवा अवधि कायम रहेमा कार्कीले २०८४ चैतसम्म प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्न पाउने अवस्था थियो। तर, नियुक्तिको एक वर्षसमेत पूरा नहुँदै उनी आईजीपीको जिम्मेवारीबाट बाहिरिएका छन्।