सिटबेल्ट नलगाई सवारी साधन चलाउने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पनि कारबाही होस् : ज्ञानेन्द्र शाही

सिटबेल्ट नलगाई सवारी साधन चलाउने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पनि कारबाही होस् : ज्ञानेन्द्र शाही

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थीलाई प्रयोग गरेर राजनीति गरिएको आरोप लगाएका छन्।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै शाहीले मुगुका गणेश नेपालीको आत्मदाहपछि भएको मृत्युको विषयमा सरकारसँग जवाफ माग्नु राजनीतिकरण नभएको बताउँदै उक्त कुरा बताएका हुन्।

कर्णालीमा भिरमा फसेका नागरिकको समयमै उद्धार किन भएन र हेलिकप्टर किन पठाइएन भन्ने प्रश्न उठाउनु जनताको पक्षमा आवाज उठाउनु भएको उनको भनाइ थियो।

उनले गृहमन्त्रीले आफू जेन-जी आन्दोलनमा पानी बाँड्न मात्र गएको बताएको प्रसंग उल्लेख गर्दै विद्यार्थीलाई आन्दोलनमा अघि सारेर त्यसको राजनीतिक लाभ लिनु नै वास्तविक राजनीतिकरण भएको दाबी गरे।

‘समयमै किन हेलिकप्टर पठाइएन भनेर हामी सोध्छौं तब गृहमन्त्रीले जबाफ दिनुहुन्छ- यसलाई राजनीतिकरण गरियो भन्नुहुन्छ। वास्तविक राजनीतिकरण के हो भने पानी बाँड्न गएको हुँ भन्ने, पोशाक लगाएका विद्यार्थीलाई ढाल बनाएर लासको सिँढी चढ्दै राज्यसत्तामा पुग्ने गतिविधिलाई राजनीतिकरण भनिन्छ, भिरमा अड्केको मानिसलाई उद्धार गर भन्नु राजनीतिकरण होइन।’

शाहीले विगतमा संसदको विरोध गर्नेहरू पछि त्यही संसदको चुनाव लड्न आउनु पनि राजनीतिक अवसरवाद भएको टिप्पणी गरे। त्यस्तै, विपक्षमा हुँदा नेताका सुविधा घटाउनुपर्ने कुरा गर्ने तर सत्तामा पुगेपछि सरकारी सुविधा र सुरक्षाकर्मीको प्रयोग बढाउने प्रवृत्तिको पनि आलोचना गरे।

उनले सरकार पक्षले आफ्ना कार्यकर्तामार्फत प्रतिपक्षी नेताका घर र सञ्चारमाध्यमका कार्यालयअगाडि प्रदर्शन गराएर त्यसलाई सर्वसाधारणको गतिविधि जस्तो देखाउन खोजेको आरोप लगाए।

शाहीले कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा उद्धारको माग गर्दा सरकारले संवेदनशीलता नदेखाएको दाबी गर्दै पछि संसदको रोस्ट्रममा उभिएर रोएको अभिनय र नाटक गर्ने प्रवृत्तिलाई राजनीतिकरण भनिने बताएका छन्।

भाषणको अन्त्यमा उनले कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्नेमा जोड दिए।

ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सर्वसाधारणलाई कारबाही हुने भए सिटबेल्ट नलगाई सवारी साधन प्रयोग गरेका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि पनि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने उनको माग थियो।