काठमाण्डु– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारले आफैँले बनाएको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गर्दै विभिन्न देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको आरोप लगाएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै शाहीले यस्तो आरोप लाएका हुन् ।

सरकारले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायतसहित १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ। सिफारिस सूचीमा अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापा, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन, जर्मनीका लागि शरू जोशी र दक्षिण कोरियाका लागि प्रा. डा. संगम श्रेष्ठलगायत छन्।

शाहीले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्ति राजदूतका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था रहेको दाबी गरेका छन्। त्यस्तै, मापदण्डको बुँदा नम्बर १४ मा विदेशी राज्यद्वारा तलबसहितको पदमा काम गरेको भए उक्त पद छाडेको कम्तीमा १० वर्ष हुनुपर्ने प्रावधान रहेको उनले बताएका छन्।

उनले भने सरकारद्वारा जारी मापदण्डको बुँदा नम्बर १० मा अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहयोगबाट परिचालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्ति राजदूत हुन अयोग्य हुने उल्लेख छ। त्यस्तै, बुँदा नम्बर १४ मा ‘विदेशी राज्यद्वारा तलबसहितको पदमा काम गरेको भए उक्त पद छाडेको कम्तीमा १० वर्ष हुनुपर्ने’ प्रावधान राखिएको छ।

प्रस्तावित केही राजदूतको विगतको कार्यअनुभव अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा विदेशी सहयोगसँग सम्बन्धित संस्थामा रहेको भन्दै शाहीले सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

उनले भने ‘सरकारले आफैँ मापदण्ड बनाउने, आफैँले बनाएको नियमको उल्लङ्घन गर्ने ? यसलाई सुसासन भनिदैन यसलाई कुसासन भनिन्छ । मापदण्ड बिपरीत राजदूत सिफारीस गर्नु पर्ने कारण के आयो ? यस्तो दुई कारणले आउछ एउटा विदेशि दवाव की त अरबौको चलखेल । यदि यो मापदण्ड लागू गर्न सकिँदैनथ्यो भने किन यस्तो नियम बनाइयो ? सरकारको यो कदमले नियतमाथि शङ्का जन्माएको छ। यो विषयमा सरकारले सदनमा जवाफ दिनै पर्छ ।’