काठमाण्डु- स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले पदभार ग्रहण गरेको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा मन्त्रालयले हासिल गरेका प्रमुख उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेकी छन्।

शनिबार सार्वजनिक गरिएको प्रगति विवरणमा स्वास्थ्य सेवा नागरिकमैत्री बनाउने, अस्पताल व्यवस्थापन सुधार गर्ने, औषधि वितरण प्रणाली सुदृढ बनाउने तथा स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा विभिन्न काम अघि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ। हालसम्म २१७ अस्पताल उक्त प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन् भने ३ हजार २५५ निःशुल्क शैया छुट्याइएको जनाइएको छ।

बिरामीको स्वास्थ्य अभिलेखलाई विभिन्न अस्पतालबीच सुरक्षित रूपमा आदान–प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगको सहकार्यमा ‘राष्ट्रिय एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणाली मापदण्ड’ स्वीकृत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अस्पतालहरूको सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन ‘अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि, २०८२’ र ‘बिरामी प्रेषण राष्ट्रिय निर्देशिका, २०८१’ लागू गरिएको छ। मन्त्रालयले यी व्यवस्थामार्फत् अस्पताल प्रशासन र सेवाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिएको जनाएको छ।

सरकारी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य बीमा तथा निःशुल्क औषधि वितरणलाई एकीकृत बनाउन ‘सुलभ फार्मेसी सेवा सम्बन्धी मापदण्ड’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। साथै, आवश्यक औषधिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नेपाल औषधि लिमिटेडसँग प्रत्यक्ष खरिद सम्झौता गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।

आकस्मिक उपचार सेवातर्फ १४ वटा संघीय अस्पतालमा जलन उपचार युनिट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। जलन पीडितको उपचारका लागि २० करोड रुपैयाँको विशेष कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ। आपतकालीन उद्धार सेवालाई सहज बनाउन ११ वटा हेलिकप्टर कम्पनीसँग सहुलियत दरमा उद्धार सेवा उपलब्ध गराउने सहमति पनि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत २०८२ मंसिरसम्मको दाबीअनुसार अस्पतालहरूलाई १८ अर्ब ५८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ।

बीमा प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न तत्कालीन र मध्यकालीन सुधार रणनीति कार्यान्वयन भइरहेको पनि प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।

मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि ‘सरकारी अस्पतालबाट मनोपरामर्श सेवा सञ्चालन मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरिएको छ। साथै ११६६ हटलाइनमार्फत् मनोसामाजिक परामर्श सेवा सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका स्थानीय तहमा हाई अल्टिच्युड क्लिनिक स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।

लामो समयदेखि रोकिएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी ९७७ नयाँ संघीय दरबन्दी थप गरिएको छ। नर्सिङ तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम तलब तथा रात्रीकालीन भत्तामा समेत वृद्धि गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

खाद्य तथा जनस्वास्थ्य सुरक्षातर्फ मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला भ्यानमार्फत् १५ हजार ६९० नमुनामा विषादी अवशेष परीक्षण गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालले ७९औं विश्व स्वास्थ्य सभामा उपाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले यसलाई महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धिका रूपमा समेत प्रस्तुत गरेको छ।