स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारको पत्रचार, सात दिनभित्र सेवा शुल्क सुची सार्वजनिक गर्न निर्देशन


काठमाडौं– सरकारले स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य उपचारका क्रममा स्वास्थ्य स्ंस्थाले मनोमानी शुल्क लिने बढेको सुचना थाहा पाएपछि कडाई गरेको छ । सरकारले अस्पताल, मेडिकल कलेज एवं नर्सिङ होमलाई सात दिनभित्र सेवा शुल्कको सूची सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार उनीहरुलाई पत्रचार गर्दै सेवाग्राहीसँग लिने गरेको शुल्क सहितको विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयले स्वास्थ्योपचारमा लाग्ने शुल्क अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिँदै सरकारी र निजी अस्पताललाई सेवाग्राहीसँग लिने गरेको शुल्कसहितको विवरण बुझाउन सोमबार पत्राचार गरेको हो । आधा दर्जन सरकारी अस्पतालसहित सहकारी र निजी अस्पताललाई पनि पत्राचार गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा महाशाखा प्रमुख एवं शुल्क निर्धारण कार्यदलका संयोजक डा. भोलाराम श्रेष्ठले बताए ।

कार्यदलले वीर अस्पताल, निजामती अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, चितवन क्यान्सर अस्पताल, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर र पाटन अस्पतालमा पत्राचार गरेको छ । त्यसैगरी, गैरसरकारी संघ–संस्था, सहकारी र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताललाई पनि पत्राचार गरिएको कार्यदलका सदस्यसचिव कृष्ण सुवेदीले बताए । ‘अस्पतालले सेवाग्राहीसँग लिने गरेको सेवाशुल्क तोक्नुका आधारसमेत माग गरेका छौं । कुन–कुन दररेटमा सेवा शुल्क लिइएको छ, शुल्क लिनुको आधार के हो खुलाएर सात दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउन पत्राचार गरेका छौं’ सुवेदीले भने ।

उपचार शुल्कमा हुने मनोमानी रोक्न स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्दे्िशका २०७० मा स्वास्थ्यसचिव नेतृत्वको शुल्क निर्धारण समितिको व्यवस्था गरिएको थियो । सो समितिले डा. श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारी शुल्क निर्धारण समितिलाई बुझाउने भएको छ । शुल्कको मापदण्ड तयारी गरी कार्यान्वयन गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
Advertisement