काठमाण्डु- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर एआईजी डा. मनोज केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाएको छ। २०८२ कात्तिक २४ गते नेपाल प्रहरीको ३३औँ महानिरीक्षक नियुक्त भएका कार्कीको कार्यकाल अझै डेढ वर्ष पाँच महिना बाँकी थियो। कार्यकाल पूरा नहुँदै सरकारले उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ।

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ मा प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष हुने भनिएको छ। निर्धारित कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णयले प्रहरी संगठनको स्वायत्तता, प्रशासनिक स्थिरता र सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कार्कीलाई कारबाही नगरिएको जवाफ दिएका छन्। उनले बरू कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा मामिलामा सल्लाह दिन नयाँ पद सिर्जना गरेर जिम्मेवारी मात्रै फेरबदल गरेको बताएका छन्। शिक्षामन्त्रीसमेत रहेका पोखरेलले यसलाई कारबाहीका रूपमा लिन नहुने बताएका छन्।

तर, पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी सरकारको यो निर्णय र समग्र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छन्। सरकारले आफ्नो कार्यशैली सुधार्नुको सट्टा प्रहरी प्रशासनलगायत राज्यका निकायलाई दबाबमा राख्न खोजेको देखिएको उनी बताउँछन्। सरकारका काम-कारबाहीले सुरक्षा चुनौती बढाइरहेको उनको विश्लेषण छ।

‘पर्दापछाडि बसेर अदृश्य रूपमा जसले शासन चलाइरहेका छन्, तिनलाई नियन्त्रण गरिदिए हुन्थ्यो,’ मल्ल भन्छन्, ‘सरकारले जुन काम गरिरहेको छ, जुन शैली अपनाइरहेको छ, यो एकदमै डरलाग्दो छ।’

प्रहरी प्रमुखका रूपमा मनोज केसीको आफूले विरोध नगरेको स्पष्ट पार्दै मल्ल सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँछन्। सरकारले प्रहरी प्रशासनलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार परिचालन गर्न खोज्नु संस्थागत रूपमा गलत भएको उनको बुझाइ छ। कानुन र विधिले नचिन्ने व्यक्तिहरूको प्रभावमा राज्य सञ्चालन हुन थालेको भन्दै उनी सरकारलाई आफ्नो कार्यशैली सच्याउन सुझाव दिन्छन्।

प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन, सरकारको कार्यशैली, सुरक्षा चुनौती र दानबहादुर कार्कीले अपनाउन सक्ने कानुनी बाटोबारे पूर्वडीआईजी मल्लसँग काठमाण्डुपाटीका लागि ज्ञानु घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सरकारले आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाएको छ। यो निर्णयलाई कसरी लिनुभएको छ ?

योभन्दा पहिला पनि यस्तै घटना भएका थिए। ध्रुवबहादुर प्रधानलाई हटाएर अच्युतकृष्ण खरेललाई ल्याइयो। फेरि अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुव प्रधानलाई ल्याइयो। ध्रुवजी अदालत जानुभयो, अदालतबाट पुनर्बहाली भएर फर्किनुभयो। यस्ता घटनाले प्रशासनमा अस्थिरता ल्याउँछन्।

सरकारले नयाँ मान्छे ल्याउन चाह्यो, त्यो उसको इच्छा होला। तर, त्यसरी ल्याउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ। विगतका घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्छ। सरकारको निर्णय ठीक हो कि होइन भन्ने मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।

सरकारको यो तरिकालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यसले असुरक्षा निम्त्याउँछ। ठीक छ, मनोज केसी आउनुभयो, आईजीपी हुनुभयो। तर, यसले अन्य निकायमा पनि सरकारले जसलाई चाहे पनि ल्याउन र हटाउन सक्छ भन्ने सन्देश जान्छ।

सरकारले आफ्नो अधिकारको कुरा गर्ला, तर यसले संस्थाहरूलाई राम्रो गर्दैन। सरकारको नियत ठीक देखिएन। राज्यका संस्थाहरूलाई यसरी अस्थिर बनाउनु उचित होइन।

सरकारले के गरेको भए हुन्थ्यो ?

सरकार आफैँ सच्चिनुको सट्टा बिनाकारण अरूलाई दुःख दिने दिशामा अघि बढेको देखिन्छ। अरू केही गर्नुभन्दा सरकारले आफ्ना कामकारबाही र कार्यशैली सच्याउनुपर्छ।

सरकारकै कामकारबाहीले सुरक्षा चुनौती बढाइरहेको छ। पर्दापछाडि बसेर अदृश्य रूपमा जसले शासन चलाइरहेका छन्, सरकारले तिनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा सुरक्षा चुनौती कम गर्न सकिन्छ।

सरकार विधिअनुसार चलिदिए हुन्थ्यो, मेरो कुरा यति मात्रै हो। सरकार विधिअनुसार चलेको जस्तो लाग्दैन। सरकारका कामकारबाही के भइरहेका छन् भन्ने नै स्पष्ट छैन। कसलाई पक्राउ गरिँदै छ, कसलाई कहाँ घुमाइँदै छ, कसलाई थुनिँदै छ र कसले अनुसन्धान गरिरहेको छ भन्नेबारे केही थाहा हुँदैन। राज्यका निकायले के गरिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट नहुनु डरलाग्दो कुरा हो।

यहाँको विचारमा सरकारको नियतमै खोट छ ?

सरकारले संस्थाहरूलाई दबाबमा राख्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। प्रहरी प्रशासनलाई पनि दबाबमा राखिएको छ। नयाँ मान्छे ल्याउने र उसलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गराउने सोच सरकारको देखिन्छ।

मनोज केसीकै कुरा गर्ने हो भने मैले उहाँलाई खराब व्यक्ति भनेको होइन। उहाँले यसअघि पनि उपत्यकामा अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारीमा रहँदा व्यावसायिक ढङ्गले काम गर्नुभएको हो। उहाँजस्तो व्यक्ति आउनुभयो भन्ने कुरामा मेरो विरोध होइन। सरकारको प्रवृत्तिमा मेरो असहमति हो।

सरकारले नयाँ मान्छे ल्याउँदा आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गराउन सकिन्छ कि भन्ने सोच राखेको देखिन्छ। तर, मनोज केसी आउँदैमा उहाँले पनि ऐन, कानुन र नियमभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्नुहुन्न। प्रहरीले गर्ने काम ऐन र कानुनअनुसार नै हो।

त्यसैले मेरो विमति मनोज केसीसँग होइन, सरकारको प्रवृत्तिसँग हो। सरकारले प्रहरी प्रशासनलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्न खोज्नु हुँदैन। सरकारले अरूलाई सुधार्न खोज्नुभन्दा पहिले आफैँ सच्चिनु जरुरी छ।

दानबहादुर कार्कीले अब कुन बाटो अपनाउँदा ठीक हुन्छ ? उहाँ कानुनी परामर्शमा हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ।

मैले उहाँलाई के सुझाव दिने भन्नेभन्दा पनि विगतमा यस्ता घटनामा अदालत जाने अभ्यास छ। उहाँसँग पनि अदालत जाने बाटो छँदै छ। अदालत गएर आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।

विगतमा अच्युतकृष्ण खरेल पनि अदालत जानुभएको थियो। अदालतबाट जितेर पुनर्बहाली हुनुभएको थियो। तर, अदालत जाने कि नजाने भन्ने कुरा व्यक्तिमा भर पर्छ। रत्नशमशेरलाई हटाउँदा उहाँ अदालत जानुभएन। त्यो उहाँको व्यक्तिगत निर्णय थियो। अदालत जाने, नजाने वा प्रधानमन्त्रीसमक्ष हाजिर हुने भन्ने कुरा कार्कीजीकै इच्छाको विषय हो।

विगतमा पनि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनसँग सम्बन्धित यस्ता घटना भएका थिए। अहिले र विगतको अवस्थालाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?

विगत र अहिलेको अवस्था फरक छ। अहिले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सबैलाई हल्लाइएको छ। पहिले यस्तो अवस्था थिएन।

अहिले गृहमन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन। प्रधानमन्त्रीले के गरिरहनुभएको छ भन्ने पनि स्पष्ट छैन। सरकारका हरेक गतिविधिमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू देखिन्छन्। यो ठीक होइन, झन् डरलाग्दो विषय हो।

चाहे ठेक्कापट्टाको विषय होस् वा पत्रकारमाथि छापा मार्नेलगायतका गतिविधि, त्यहाँ पनि सल्लाहकारहरूको भूमिका देखिएको छ। यसबारे तपाईंहरूलाई हामीभन्दा बढी जानकारी होला। विगतमा यस्ता गतिविधि हुने गरेका थिएनन्।

ती व्यक्तिहरूलाई ऐनले चिन्दैन, कानुनले पनि चिन्दैन। तर, उनीहरू परिचालित भइरहेका छन्। कानुन, नियम र विधिले नचिन्ने व्यक्तिहरूले शासन सञ्चालन गर्नु उचित होइन। मेरो कुरा यत्ति हो, सरकारले आफ्नो शैली सच्याउनुपर्छ।