काठमाण्डु – समाचार प्रकाशनको विषयलाई लिएर वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता तथा कमेडियन हिमेश पन्तबिच मिलापत्र भएको छ ।

जनआस्था डटकमका प्रधान सम्पादक श्रेष्ठलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि भएको छलफलमा पन्तलाई समाचारसम्बन्धी विवाद लिएर साइबर ब्युरोमा नभई प्रेस काउन्सिल नेपालमा जान सुझाव दिइएको छ ।

शनिबार नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा भएको छलफलपछि श्रेष्ठ र पन्तबिच ३ बुँदे सहमति भएको हो । सहमतिपछि श्रेष्ठ रिहा भएका छन् ।

आफ्नो परिवारबारे जनआस्था डटकममा समाचार प्रकाशित भएपछि पन्तले शुक्रबार श्रेष्ठविरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएका थिए । त्यसपछि श्रेष्ठले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै पन्तविरुद्ध उजुरी दिएका थिए ।

दुवै पक्षको उजुरीपछि साइबर ब्युरोले शनिबार बिहान श्रेष्ठलाई ललितपुरस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। पन्तलाई पनि छलफलका लागि ब्युरोमा बोलाइएको थियो ।

छलफलका क्रममा दुवै पक्षले सामाजिक सञ्जालमा एकअर्कालाई व्यक्तिगत रूपमा लक्षित गरेर सामग्री नलेख्ने सहमति गरेका छन् ।

‘२ जनाबिच एकअर्कालाई व्यक्तिगत रूपमा टार्गेट गर्ने खालको कुरा सामाजिक सञ्जालमा नलेख्ने सहमतिपछि मिलापत्र भएको छ,’ ब्युरोका एक प्रहरी अधिकारीले भने ।

समाचारको विवाद प्रेस काउन्सिलमा लैजान सुझाव

छलफलका क्रममा प्रहरीले पन्तलाई भविष्यमा समाचार प्रकाशनको विषयलाई लिएर प्रहरीमा उजुरी गर्नुभन्दा प्रेस काउन्सिल नेपालमा जान सुझाव दिएको छ ।

‘उहाँ (हिमेश) लाई अब समाचारको विषय भएमा पहिला यहाँ (साइबर ब्युरो) नभएर प्रेस काउन्सिलमा जान सुझाव दिइएको छ,’ प्रहरी अधिकारीले भने ।

समाचारको विषयलाई लिएर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइएपछि पत्रकारिता क्षेत्रबाट चर्को विरोध भएको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघले घटनालाई प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानको मर्मविपरीत भएको ठहर गरेको थियो ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले घटनापछि पत्रकारिता र समाचारसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि प्रेस काउन्सिलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने सन्देश दिएका छन् ।

वरिष्ठ पत्रकार टीकाराम राईले पनि घटनाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । समाचारको विषयवस्तु, त्यसको सत्यता वा पत्रकार आचारसंहितासम्बन्धी विवादको निरूपण गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

समाचारमा चित्त नबुझेको अवस्थामा सम्बन्धित पक्षले काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्छ । तर समाचारको आवरणमा कसैको व्यक्तिगत गोपनीयता वा अन्य कानुनी अधिकार उल्लंघन भएको दाबी गरिएमा त्यसको प्रकृति र कानुनी आधारअनुसार विषयको निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

श्रेष्ठ र पन्तबिचको सहमतिसँगै तत्कालका लागि विवाद टुंगिएको छ । तर समाचार प्रकाशनसम्बन्धी असन्तुष्टिमा प्रहरीको भूमिका र प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारबारे भने यस घटनाले फेरि बहस सिर्जना गरेको छ ।