काठमाण्डु – गृहमन्त्री रमेश लेखकले कारागार र बालसुधार गृहको सुधारमा तीनै तहका सरकारको समन्वय गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।

आइतबार बिहान कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘अत्याधिक संख्यामा कैदीबन्दी रहेको समस्या देशभरि छ । भौतिक संरचनाको राम्रो विषय उठाउनु भएको छ । भौतिक संरचनामा सुधार गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय आवश्यक छ ।’

गृहमन्त्री लेखकले बालसुधार गृहमा पनि भौतिक संरचनाको अभाव देखिएको बताए । ‘हामीसित ८ वटा जिल्लामा ९ वटा बालसुधार गृह छन् । यसको सुधार गर्न सबैलाई सरकारले राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ लेखकले भने ।

कैदीबन्दीको सुविधा र दैनिक खर्च कम भएको विषयमा सरकारको ध्यान गम्भीरतापूर्वक जाने गृहमन्त्री लेखकले बताए । कैदीबन्दीले भोग्नुपरेको स्वास्थ्य र सरसफाईका समस्या सम्बोधन गर्ने सरकारले ध्यान दिने उनले बताए । ‘कैदीबन्दीको सीप विकास र आयआर्जनको कुरामा पनि सरकार गम्भीर छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘कारागारलाई सीप विकास केन्द्रका रुपमा विकास जरुरी छ ।’

केही न केही उद्यम गरेर आय आर्जन पनि हुने र मानिस व्यस्त हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो । कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बीमा र सीपको व्यवस्थाका साथै मनोपरामशर्म कार्यक्रम आवश्यक भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए । कैद कट्टामा सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

जबरजस्तीकरणी र लागू औषध सम्बन्धी अपराधलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले पर्याप्त ध्यान दिने उबताउँदै गृहमन्त्री लेखकले बैठकमा संसदीय समितिप्रति सरकार जावफदेही र जिम्मेवार हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

समिति बैठकमा गृह सचिव एकनारायण अर्यालले ७२ वटा कारागार मध्ये अहिले दश वटा स्तरोन्न्ती भइरहेको बताए । ‘कैदीबन्दीको क्षमता विकास र पुस्तकालयको काम गरिराखेका छौँ । कैदीबन्दीले कारगारमा बसुन्जेदसम्म सीप सिक्छ । त्यहाँबाट आइसकेपछि सोही अनुसार काम पनि पाउने अवस्था बन्छ,’ गृहसचिव अर्यालले भने ।