चुनावको मुखमा गृहमन्त्रीले शर्माले गरे धमाधम सीडीओको सरुवा

काठमाडौं– – गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्वाचन आचारसंहिताको बेवास्ता गर्दै पाँच दर्जन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)सरुवा गरेका छन् । कर्मचारीको काम हेरी जिम्मेवारी तोक्ने आफ्नो घोषित प्रतिबद्धताविपरीत शर्माले गृह प्रशासनमा करिअर बनाएका अधिकारीहरूलाई अन्यत्र धपाउदै अनुभवहीन र आफूले भनेको मान्नेहरूलाई जिल्ला प्रशासनको नेतृत्वमा ल्याएका हुन् ।

 

 

 

दुई महिना पनि नपुग्दै सीडीओहरूको सरुवा हुन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा कर्मचारीले काम गर्ने वातावरणसमेत बिग्रिएको जानकारी नाम उल्लेख गर्न नचाहने गृहकै अधिकारीले दिए । नयाँ जिल्लामा हाजिर भएको सामान्यतस् एक वर्षसम्म सरुवा गर्न नमिल्ने प्रचलनविपरीत मन्त्री शर्माले पदस्थापन भएको दुई महिना पनि नपुगेका १५ जिल्लाका सीडीओ हेरफेर गरेका हुन् ।

 

 

 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव मंसिर १० र २१ मा हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले त्यो चुनावका लागि आचारसंहिता लागू गरिसकेको छ । आचारसंहिता लागू भएपछि आयोगको सहमतिबिना सरुवा गर्न पाइँदैन । तर, मन्त्री शर्माले भने पुरानो मिति राखी आचारसंहिताविपरीत सीडीओहरूलाई छिटोछिटो सरुवा गरी जिल्लाको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रशासन कार्यालयलाई अस्थिर बनाइरहेको गृहका अधिकारीले बताए ।

 

‘दुई महिनामा ६० जना सीडीओको सरुवा भएको छ । गृहमन्त्रीले प्रचलित नियम, परम्परा र आचारसंहिताको उल्लंघन गरी त्यति ठूलो संख्यामा सरुवा गरेका हुन्,’ ती अधिकारीले भने । भदौ ८ र साउन २६ मा उनले सहसचिव र उपसचिव तहका सीडीओको सरुवा गरेका थिए । त्यसपछि पनि विभिन्न मितिमा उनले सरुवा गरेका छन् । लामो समयसम्म गृह प्रशासनमा अनुभव बटुलेका कर्मचारीलाई भने उनले अन्यत्रै खटाएका छन् । ‘गृह अन्तर्गत नै करिअर बनाएका, अनुभवी अधिकृतहरुलाई अन्यत्रै पाखा लगाइएको छ । नयाँलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिइएको छ,’ ती सहसचिवले भने । महत्वपूर्ण जिल्लाहरूमा समेत सीडीओलाई पुरानो मिति राखि समेत काजमा पठाइएको छ ।

 

 

गृहले मोर्रमा रामप्रसाद आचार्य, काठमाडौंमा केदारनाथ शर्मा, झापामा ऋषिराम तिवारी, धादिङ्गमा श्यामप्रसाद भण्डारीलाई काजमा सीडीओ पठाएको छ । बाँकेमा रमेशकुमार केसीलाई काजमा पठाएका छन् । हाजिर भएको ४ महिना नबित्दै म्याग्दीका सीडीओ राजुप्रसाद पौडेललाई अध्यागमन विभाग, बझाङ्गका केशव थापालाई मन्त्रालय, जुम्लाका नारायणप्रसाद सापकोटालाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुर्खेत, रामेछापका सुर्यबहादुर खत्रीलाई मन्त्रालय, भोजपुरका गोमादेवी चेम्जोङलाई अध्यागमन कार्यालय पुर्‍याएको छ । मनाङका सुनिल खनाल र दैलेखका सीडीओ प्रकाशचन्द्र अधिकारीलाई २ महिनामै मन्त्रालयमा फर्काइएको छ ।

 

गृहमन्त्री शर्माले कतिपय आफ्ना जिल्लावासी अधिकृतलाई कनिष्ठ भएपनि सीडीओ बनाएर पठाएका छन् । बाँके, मकवानपुर, जाजरकोटलगायतमा उनले माओवादी केन्द्र निकट मानिएका अधिकृतहरूलाई काजमा पठाएका छन् । सीडीओले न्यायिक काम समेत गर्नुपर्ने भएकाले त्यससम्बन्धी तालिम लिनै पर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।

 

 

 

तर, अहिले गृहले सरुवा गरेका आधा भन्दा बढी सीडीओले त्यससम्बन्धी तालिम समेत नलिएको दाबी श्रोतले गरेको छ ।

कान्तिपुरबाट