आईफामा सत्तारुढ नेकपा नै विभाजित : पक्षमा पर्यटन प्रवर्द्धन, विपक्षमा ढुकुटी मासिने तर्क
काठमाडौं- बलिउड चलचित्र उद्योगको महत्त्वपूर्ण इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी अवार्ड २०१९ (आईफा अवार्ड) कार्यक्रम काठमाडौंमा हुने सार्वजनिक भएपछि सरकारी संलग्नताबारे पक्ष/विपक्षमा बहस चलिरहेको छ । कार्यक्रम गर्न सरकारले व्यवस्थापकीय र आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड र काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारको तर्फबाट आईफालाई सघाउने छन् ।
सरकारले करोडौं बजेट दिएर कार्यक्रम गराउन लागेको चर्चासँगै कार्यक्रम विवादित बनेको हो । विदेशी कार्यक्रम हुनु ठीकै भएपनि सरकारले बजेट दिन नहुने एकथरिको तर्क छ भने अर्काथरिले काठमाडौंमा कार्यक्रम हुँदा पर्यटन प्रवद्र्धन हुने बताइरहेका छन् । खासगरी अवार्ड कार्यक्रमका सन्दर्भमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद नै विभाजित भएका छन् ।
कार्यक्रम रोक्न समितिको निर्देशन
अनेक चर्चा र बहसबीच संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले आईफा अवार्ड रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशनसँगै कार्यक्रमको भविष्य अनिश्चित भएको छ भने सरकारको पछिल्लो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन । ‘सरकारले सम्झौता त गरेको छैन तर मस्यौदा हेर्दा नेपालको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र आस्मितामा आँच पुर्याउने भएकाले यो अवार्ड तुरुन्त रोक्न निर्देशन दिएका हौं,’ समितिकी सभापति पवित्रा निरौलाले भनिन् ।
आईफा काठमाडौंमा गर्न सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ भने नेपाल पर्यटन बोर्डको नेतृत्वमा हुने आईफा अवार्डमा काठमाडौं महानगपालिका सहआयोजक बसेको छ र महानगरले ४५ करोड रुपैयाँ दिँदैछ । समितिले बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा, पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीको कुरा सुनेर निर्णय गरेको हो । सचिव सापकोटा र सीईओ जोशीले कार्यक्रमबाट नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन र व्यापारिक फाइदा हुने दाबी गरे । बैठकमा सत्तारुढ सांसद भीम रावल, अग्नि सापकोटा लगायतले अवार्ड कार्यक्रमको विरोध गर्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।
सत्तारुढ शीर्ष नेता र सांसदकै विरोध
कार्यक्रमबारे विवाद बढिरहेका बेला नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकारी खर्चमा आईफा गर्ने तयारी ठीक नभएको बताए । वरिष्ठ नेता नेपालले नै सरकारी संलग्नतामा हुन लागेको कार्यक्रमको विरोध गरेपछि समर्थन/विरोधको माहोल झन् तातेको छ । पूर्व सांसद मञ्च नेपालको १९ औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले काठमाडौंमा हुने आईफा कार्यक्रमबारे बोलेका छन् । ‘राष्ट्रिय पूँजी मासिएर विदेशी पूँजीहरू फस्टाउने, नेपालीहरूले दुःख पाउने विदेशीहरूले रमाउने, त्यस्तो तरिका अपनाउने होइन । नेपालको उद्योगधन्दाहरू धरासायी हुने विदेशीहरूका उद्योगहरू लहलहाउने स्थिति हुनुहुन्न ।’
घाटाको व्यापार नगर्ने सरकारी दाबी
पार्टीभित्रै विरोध भइरहँदा समेत सरकारले कार्यक्रमको पक्षमा लविङ गरिरहेको छ । सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले आईफा अवार्डमा सरकारले घाटाको व्यापार नगर्ने दाबी गरे । संसदको विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बास्कोटाले हालसम्म अवार्ड गर्न सैद्धान्तिक सहमति मात्र दिइएको बताए । ‘बाँकी विषय छलफलमै छन्,’ उनले भने ।
सरकारले ४४ करोड दिन लागेको सन्दर्भमा उनले भने, ‘एउटा टेन्ट नै उनीहरूले ५६ करोडको राख्दैछन् । यदि ४४ करोड नै दिइहाल्यो पनि पनि पुग्दैन ।’ विश्व चलचित्रको बजार बलिउडका मानिस आउँदा सुरक्षा लगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्नु स्वाभाविक भएको मन्त्री बास्कोटाले बताए ।‘यो एउटा इभेन्ट हो, जुन नेपालमा भरहेको छ भनेर विश्वभरका ५०/६० करोड मान्छेले हेरे भने हामीप्रतिको जिज्ञाशा बढ्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यसमा म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकारले घाटाको नगर्ने, नाफाको व्यापार गर्ने हो । यसको विज्ञापन कति आउँछ भन्ने टोटल सम्झौता भएको छैन । त्यसमा हाम्रो आर्थिक, सांस्कृतिक हितलाई हेर्छौं ।’सरकारले कार्यक्रममा गर्ने लगानी र सहयोगबारे स्पष्ट सम्झौता भई नसक्दै विवाद शुरू भएको छ । सरकारले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनै चाहेको अवस्थामा कति आर्थिक सहयोग गर्ने र नेपाललाई हुने फाइदाबारे हुने सम्झौतामा थप प्रष्ट हुनेछ ।
