काठमाण्डु – कश्मीरको तनावलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच पुरानो दुस्मनी हो । दुवै देशले कश्मीरको विषय लडाइँ पनि गरेका छन् ।

तर जारी लामो समयदेखिको विवादमा भारतले दशकौंदेखि यस मामिलामा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता निषेध गर्दै आएको छ ।

कश्मीरको विषयलाई पहलगाम आक्रमणपछि भएको ४ दिने युद्धमा परम्परागत कूटनीतिका लागि परिचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले यस मामलामा दिल्लीलाई बिच्क्याएको कुरालाई अनौठो मान्दैनन् ।

सीमा क्षेत्रमा भारत र पाकिस्तानबीच ४ दिन चलेको तनावबीच २ देश तत्कालबाट लागू हुने पूर्ण युद्धविरामका लागि सहमत भएको र त्यसका लागि अमेरिकाले मध्यस्थता गरेको ट्रम्पले शनिबार सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरेका थिए । उनले त्यसपछि पनि कश्मीरको विषयमा पनि २ देशबीच मध्यस्थताका लागि आफू तयार रहेको आशय प्रकट गरे ।

कश्मीर विवादको विगत

भारत र पाकिस्तानबीच कश्मीरको विषयमा जारी विवाद सन् १९४७ बाट सुरु भएको हो । ब्रिटिश शासनबाट भारत स्वतन्त्र भएसँगै पाकिस्तान अलग हुने क्रममा यो विवाद जन्मियो । दुवै देशले कश्मीर आफ्नो भएको दाबी गरे र पूरै भूभाग नपाएपछि आफ्नो अधिनमा रहेका भागहरूमा मात्रै शासन गरिरहेका छन् ।

विवाद सुरु भएयता भएका ७ चरणका वार्ताबाट अहिलेसम्म कुनै पनि परिणाम निस्किन सकेको छैन । भारतले कश्मीरलाई आफ्नो देशको अभिन्न भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ र यो विवाद समाधानमा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

गत महिना भारत–प्रशासित कश्मीरमा १ जना नेपाली पर्यटकसहित २६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको आक्रमणपछि भारतले आतंकवादी पूर्वाधार भनिएका पाकिस्तानी भूभागका कैयौ स्थानमा हवाई हमला गरेपछि पछिल्लो तनाव उत्पन्न भएको हो ।

भारतले कश्मीरमा भएको आक्रमणमा पाकिस्तानी संलग्नताको आरोप लगाउँदै आए पनि इस्लामाबादले यस्तो आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ । यी २ आणविक शक्ति राष्ट्रबीचको तनाव पूर्ण स्तरको युद्धमा परिणत हुन सक्ने जोखिमबीच ट्रम्पले त्यसमा हस्तक्षेप गरे र युद्धविरामका लागि मध्यस्थता गरे ।

त्यसअघि दुवै पक्षले लडाकू विमान, क्षेप्यास्त्र र ड्रोनहरूको प्रयोग गरिरहेका थिए । साथै उनीहरूले सीमा क्षेत्रमा रहेका एकअर्को देशका सैन्य संरचनाहरू लक्षित गरी आक्रमण गरिरहेका थिए ।

अनौपचारिक कूटनीतिक माध्यमहरूसँगै अमेरिकी मध्यस्थकर्ताहरूले २ देशबीच ठूलो द्वन्द्व हुनबाट रोके पनि राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रस्तावले दिल्लीलाई कठिन मोडमा पुर्‍याएको छ ।

‘निश्चय ट्रम्पको प्रस्ताव भारतीय पक्षलाई स्वागत गर्न अप्ठ्यारो छ । किनभने त्यो भारतले कैयौ वर्षदेखि राख्दै आएको अडान विपरीत हो,’ भारतका पूर्व विदेश सचिव श्याम शरणले भने ।

अर्काेतर्फ इस्लामाबादले ट्रम्पको प्रस्तावको भने स्वागत गरेको छ । ‘दक्षिण एसिया र त्यसबाहिरको समग्र शान्तिसुरक्षामा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको जम्मू–कश्मीरको लामो समयदेखिको विवाद समाधान गर्ने इच्छा र त्यसको समाधानका लागि ट्रम्पले गर्न खोजेको प्रयासको हामी सराहना गर्छाैं,’ पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले भनेको छ ।

कश्मीरको विषयमा भारतको अडान भने अझै कठोर बन्दै गएको छ । विशेषगरी सन् २०१९ मा जम्मू र कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने भारतको निर्णयपछि कश्मीरमा व्यापक प्रदर्शनहरू पनि भएका थिए ।

राष्ट्रपति ट्रम्पका हालैका टिप्पणीहरूले पनि कैयौ भारतीयहरूलाई चिढ्याएको छ । उनीहरूले कश्मीर विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयासको रूपमा यसलाई हेरेका छन् ।

भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कंग्रेसले अमेरिकाबाट युद्धविरामको घोषणा भएको विषयमा हालैको सर्वदलीय बैठकमा सरकारको आलोचना गरेको छ ।

‘के हामीले तेस्रो पक्षको मध्यस्थताका लागि ढोका खुल्ला गरेका हौं ? भारत र पाकिस्तानबीचका कूटनीतिक माध्यमहरू पुनः खुला गरिएको हो कि होइन ?’ कंग्रेस पार्टीका प्रवक्ता जयराम रमेशले प्रश्न गरे ।

युद्धविरामपछि अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबिओले विज्ञप्ति जारी गरी २ देशबीच युद्धविराम भएको घोषणासँगै दुवै पक्षले तटस्थ स्थानमा व्यापक विषयहरूमा छलफल गर्ने सहमति गरेको पनि उल्लेख गरे, जसले धेरै भारतीयहरूलाई अचम्भित बनाएको छ ।

२ देशबीचको युद्ध अन्त्यका लागि सन् १९७२ मा भएको सम्झौतालाई देखाउँदै भारतले ऐतिहासिक रूपमा पनि तेस्रो पक्षको मध्यस्थतालाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । २ देशका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेको सिम्ला सम्झौतामा २ देशबीच देखिने कुनै पनि मतभेद द्विपक्षीय वार्ताद्वारा शान्तिपूर्ण मार्गबाट समाधान गरिने उल्लेख छ ।

पाकिस्तानको नैतिक विजय

भारतले तत्काल प्रत्यक्ष द्विपक्षीय वार्ता नगर्ने ठानिएको छ । तर यस विषयमा पाकिस्तानको धारणा फरक छ ।

‘२ देशबीचको विश्वासको संकटका कारण पाकिस्तानले कश्मीरको विषयमा जहिले पनि तेस्रो पक्षको मध्यस्थता खोज्दै आएको छ,’ इस्लामाबादस्थित सेन्टर फर रिसर्च एन्ड सिक्युरटी स्टडिजका कार्यकारी निर्देशक इम्तियाज गुल भन्छन्, ‘अहिले अर्को महाशक्तिले यसबारे मुख खोलेको छ र यसलाई पाकिस्तानले आफ्नो नैतिक विजयका रूपमा हेरेको छ ।’

सन् २०१४ मा मोदी प्रधानमन्त्री बनेयता भारतले आक्रामक कूटनीति अघि बढाएको छ । त्यसलाई उसले उदाउँदो विश्व अर्थतन्त्र भएको शक्तिको रूपमा अथ्र्याएको छ । तर त्यसका लागि उसले कठिन सन्तुलनको काम हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो ट्रम्प अघि बढ्ने कुरालाई रोक्नु हो ।

अमेरिकाले भारतलाई वर्षाैंदेखि चीनलाई रोक्न सक्ने सामथ्र्य भएको देशका रूपमा हेर्दै आएको छ । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभावको विस्तारलाई रोक्न गठित क्वाड्रिल्याटरल सिक्युरटी डाइलग ग्रूप (क्वाड)मा भारत, अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलिया संलग्न छन् ।

केही दशकयता अमेरिकाले भारतलाई आधुनिक विमान, हेलिकप्टर र अन्य सैन्य उपकरण बेच्दै आएको छ । प्रायःजसो रुसी शस्त्रास्त्रमा भर परेको भारत अहिले आफ्नो सेनालाई आधुनिक बनाउन इच्छुक देखिन्छ ।