काठमाण्डु- जम्मु तथा कश्मीर क्षेत्रमा सन्दिग्ध चरमपन्थी लडाकुहरूले २६ जनाको हत्या गरिदिएपछि विगत ७ दशकदेखि भारत र पाकिस्तानबीच निरन्तर विवाद र द्वन्द्वको केन्द्रमा रहेको यो सुन्दर हिमाली क्षेत्र फेरि एक पटक चर्चामा आएको छ ।

सन् १९४७ मा भारतको विभाजन र पाकिस्तानको स्थापना भएलगत्तै मुस्लिमबहुल यो क्षेत्रलाई लिएर द्वन्द्व जारी छ र परमाणुअस्त्र भएका यी दुई देशहरूले कश्मीर विवादका कारण दुई पटक युद्ध गरिसकेका छन् ।

७ अप्रिलको बिहान अपरेशन सिन्दुर नामबाट भारतले पाकिस्तानका ९ वटा स्थानमा हवाइ आक्रमण गरेको छ । यो आक्रमणले दुई देशबीच फेरि युद्ध सुरु भएको छ ।

दुवै देशहरूले कश्मीर आफ्नो भूमि भएको दाबी गरेका भए पनि कश्मीरको केही क्षेत्रमा मात्र आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेका छन् । केही भाग चिनियाँ प्रशासनअन्तर्गत पनि रहेको छ । उक्त क्षेत्र विश्वका अत्यधिक सैनिक गतिविधि हुने स्थानमध्ये पर्छ ।

सन् २०१९ मा भारतको संसद्ले कश्मीरलाई निश्चित स्वायत्तता दिने विशेषाधिकार खारेज गरिदिएको थियो । त्यसै बेला जम्मु तथा कश्मीरलाई केन्द्रशासित दुई क्षेत्रका रूपमा विभाजन पनि गरियो ।

त्यस बेलादेखि उक्त क्षेत्रमा भारतीय शासनविरुद्ध जारी सशस्त्र द्वन्द्व कमजोर बनेको र त्यहाँको सुरक्षा अवस्थामा सुधार आएको दाबी भारत सरकारले गर्दै आएको छ । तर पहलगामको घटनापछि आलोचकहरूले पुनः सरकारी दाबीप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।

सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान ब्रिटिश उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि त्यस बेला ‘प्रिन्स्ली स्टेट’ भनिने सानो राज्य जम्मु तथा कश्मीरलाई उसले छानेको देशमा समाहित हुने विकल्प दिइएको थियो ।

मुस्लिमबहुल उक्त राज्यका शासक हिन्दू महाराजा हरि सिंह शासक थिए । उनले भारत वा पाकिस्तान कुन रोज्ने भन्ने निर्णय गर्न सकेनन् र व्यापक दबावमा परे ।

उनले पाकिस्तानसँग यथास्थितिमा रहने अर्थात् भारत वा पाकिस्तानमा आफ्नो राज्यलाई नगाभ्नेसम्बन्धी एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।

त्यसले पाकिस्तानी भूमि हुँदै कश्मीरले यातायात तथा पारवहन लगायतका सुविधा प्राप्त गर्ने बाटो खोल्थ्यो । तर भारतले आफ्ना प्रतिनिधि नपठाएपछि उससँग सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन ।

त्यसैबीच सन् १९४७ को अक्टोबरमा पाकिस्तानी आदिवासीहरूको समूहले कश्मीरमा आक्रमण गर्‍यो । हरि सिंहले कुन देशमा आफ्नो राज्यलाई गाभ्ने भन्ने निर्णय गर्न ढिलो गरेको र उक्त क्षेत्रका मुस्लिमहरूमाथि आक्रमण भएको हल्ला चलेपछि उनीहरूले आक्रमण गरेका थिए ।

पाकिस्तानी आदिवासीहरूले आक्रमण गरेपछि महाराजा हरि सिंहले भारतसँग सैन्य सहायता लिए ।

सन् १९४७ मा दिल्लीमा भएको एउटा सम्मेलनमा भारतका अन्तिम भाइसरोय लर्ड माउन्टब्याटन र भारतीय नेताहरू भारतलाई टुक्रयाउन सहमत भएका थिए ।

माउन्टब्याटनले कश्मीर अस्थायी रूपमा भारतमा आबद्ध भए शान्ति कायम हुने र उसको अवस्था के हुने भन्ने अन्तिम टुङ्गो लगाउनका लागि मतदान गर्ने विकल्प खुला राख्दा उपयुक्त हुने विश्वासमा थिए ।

त्यसै महिना हरि सिंहले भारतसँग ‘इन्स्ट्रमन्ट अफ अक्सेशन’ भनिने सीमित रूपमा उसको नियन्त्रणमा जानेसम्बन्धी एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । उक्त सम्झौतासँगै उनले कश्मीरको विदेश मामिला र रक्षासम्बन्धी नीति भारतलाई सुम्पिए ।

उक्त सम्झौतासँगै भारतीय सेना कश्मीर उपत्यकामा पुगे र कश्मीरको दुईतिहाइ भूभागमा भारतको नियन्त्रण कायम रह्यो भने उत्तरतर्फको बाँकी क्षेत्रमा पाकिस्तानले नियन्त्रण कायम गर्‍यो ।

यद्यपि ‘इन्स्ट्रमन्ट अफ अक्सेशन’मा हस्ताक्षर पहिले भएको थियो वा कश्मीरमा भारतीय सेना पहिले प्रवेश गरेका थिए भन्ने विषय भारत र पाकिस्तानबीच हालसम्म मुख्य विवादको विषय बनेको छ ।

भारतले चाहिँ लगातार त्यहाँ भइरहेका सफल निर्वाचनहरूका कारण कश्मीरीहरूले उनीहरू भारतमा समाहित भएको निश्चित गरिसकेको तर्क गर्दै आएको छ ।

कैयौँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रस्तावहरूलाई उल्लेख गर्दै राष्ट्रसङ्घद्वारा सञ्चालित जनमतसङ्ग्रह हुनुपर्ने तर्क पाकिस्तानको तर्क छ ।
भारतले यी दुई देशबीच सन् १९७२ मा भएको सिमला सम्झौताले कश्मीर समस्याको समाधान राज्य–राज्यबीचको छलफलका आधारमा खोज्नुपर्ने गरी बाँधेको बताउँदै आएको छ ।

अर्कोतर्फ कश्मीरीहरू तेस्रो विकल्पमा जान चाहन्छन् । त्यो आफ्नै स्वतन्त्र देश हो । कश्मीरीहरूको उक्त चाहनालाई न भारतले समर्थन गर्छ न त पाकिस्तानले नै ।

कश्मीर मामिलालाई लिएर यी दुई देशहरूबीच सन् १९४७–४८ र १९६५ मा दुई पटक युद्ध भइसकेको छ ।

दुई देशहरूले सिमला सम्झौताका बेला युद्धविरामको रेखालाई नियन्त्रणरेखाका रूपमा औपचारिकता दिएका थिए । तर त्यसले पनि नियन्त्रणरेखाभन्दा टाढा रहेको सियाचिन हिमनदीमा सन् १९९९ मा भारत र पाकिस्तानी सेनाबीच झडपलाई रोक्न सकेन । त्यसलाई कतिपयले कार्गिल युद्धको नाम दिए पनि त्यो घोषित युद्ध थिएन ।

सन् २००२ मा पनि भारत र पाकिस्तान युद्धको सँघारमा पुगेका थिए । सन् १९८९ मा भारत प्रशासित कश्मीरमा इस्लामिस्टहरूको नेतृत्वमा विभिन्न समूहहरूको सशस्त्र विद्रोह सुरु भएपछि अवस्था अझ बढी जटिल बन्यो ।

भारतले उक्त विद्रोहलाई दबाउनका लागि सेनालाई अतिरिक्त कानुनी शक्ति र अधिकार दिएको छ । उक्त विवादित कानुनलाई ‘आम्र्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट’ अर्थात् आफ्सा भनेर चिनिन्छ ।

समयसमयमा त्यसमा परिवर्तन भए पनि त्यस बेलादेखि भारत प्रशासित कश्मीरमा आफ्सा लागु भएको छ ।