काठमाण्डु – भारतमा नागरिकताको प्रमाण केलाई मान्ने भन्ने विषयमा नयाँ राजनीतिक र कानुनी बहस सुरु भएको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले हालै राहदानी अर्थात् पासपोर्टलाई ‘यात्रा दस्तावेज मात्र हो, नागरिकताको प्रमाण होइन’ भनेर दिएको स्पष्टीकरणले नागरिकताको प्रमाण कसलाई मान्ने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको हो ।

यो विवाद जुन २४ मा मनाइएको १४औँ ‘पासपोर्ट सेवा दिवस’का क्रममा सुरु भएको हो । त्यस अवसरमा विदेश मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले राहदानी विस्तृत छानबिन र प्रमाणीकरणपछि मात्र जारी गरिए पनि यसको मुख्य कानुनी उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय यात्रालाई सहज बनाउनु र विदेशमा धारकको राष्ट्रियता पुष्टि गर्नु रहेको बताएका थिए ।

त्यसैले राहदानीलाई नागरिकताको स्वतन्त्र वा अन्तिम प्रमाणका रूपमा लिन नहुने उनको भनाइ थियो । मन्त्रालयले यो धारणा राहदानी ऐन र अदालतका विद्यमान व्याख्यासँग मेल खाने पुरानै कानुनी व्यवस्था भएको जनाइएको छ ।

सन् २०२० को फेब्रुअरीमा भारतको गृह मन्त्रालयले संसदमा दिएको एउटा जवाफले पनि यही कुरा स्पष्ट गरेको थियो ।

मन्त्रालयसँग आधार कार्ड, राहदानी, मतदाता परिचयपत्र, प्यान कार्ड वा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमध्ये कुन नागरिकताको प्रमाण हो ? भनेर सोधिएको थियो ।

जवाफमा सरकारले नागरिकता नागरिकता ऐन, १९५५ अनुसार जन्म, वंश, दर्ता, प्राकृतिककरण वा कुनै भूभाग भारतमा समावेश भएपछि प्राप्त हुने बताएको थियो । तर सरकारले तीमध्ये कुनै पनि कागजातलाई नागरिकताको अन्तिम प्रमाणका रूपमा उल्लेख गरेन ।

यद्यपि नागरिकता नियमावली, २००३ अनुसार निश्चित प्रावधानअन्तर्गत भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्न आवेदन दिने व्यक्तिले आफ्ना अभिभावक भारतीय नागरिक भएको पुष्टि गर्न उनीहरूको राहदानीको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

राहदानी भारतीय नागरिकलाई मात्र जारी गरिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य सरकारी कागजात भएकाले व्यवहारमा यसलाई भारतीय नागरिकताको सबैभन्दा बलियो प्रमाणमध्ये एक मानिन्छ ।

तर कानुनी दृष्टिले यसको हैसियत केही फरक छ । राहदानी ऐनको दफा २० ले केन्द्र सरकारलाई सार्वजनिक हित आवश्यक ठानेमा भारतीय नागरिक नभएको व्यक्तिलाई पनि राहदानी वा यात्रा दस्तावेज जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यही कारणले राहदानीलाई नागरिकताको अन्तिम र निर्णायक प्रमाण मानिँदैन ।

किन भयो व्यापक प्रतिक्रिया?

विदेश मन्त्रालयको उक्त भनाइपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रतिक्रिया देखिएको छ । विपक्षी दलका नेताहरूले सरकारको यो स्पष्टीकरणले लाखौँ राहदानीधारकमा अन्योल सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन् ।

भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका सांसद शशि थरूरले यो निर्णयलाई ‘हास्यास्पद कानुनी विरोधाभास’को संज्ञा दिँदै राहदानीलाई नागरिकताको अन्तिम प्रमाणका रूपमा कानुनी मान्यता दिन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी)की संस्थापक तथा पश्चिम बंगालकी पूर्वमुख्यमन्त्री ममता बनर्जी र शिवसेना (यूबीटी) का नेताहरूले पनि सरकारको धारणामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

यदि राहदानी नै नागरिकताको प्रमाण होइन भने साधारण नागरिकले कुन कागजातमा विश्वास गर्ने भन्दै उनीहरूले प्रश्न पनि उठाएका छन् ।

पूर्व विदेश सचिव निरुपमा मेनन रावका अनुसार यो विवाद कानुनी व्यवस्था र सर्वसाधारणको बुझाइबीचको अन्तरका कारण उत्पन्न भएको हो ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘राहदानीले नागरिकता सिर्जना गर्दैन, न त नागरिकतामाथि अदालतमा प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय गर्ने कानुनी साधन नै हो । धेरै लोकतान्त्रिक देशझैँ भारतले पनि नागरिकता सम्बन्धी कानुन र पासपोर्ट सम्बन्धी कानुनलाई फरक रूपमा हेर्छ ।’

के छ कानुनी व्यवस्था ?

कानुनी विज्ञहरूका अनुसार सरकारको भनाइ नयाँ होइन । भारतमा नागरिकता नागरिकता ऐन, १९५५ अन्तर्गत नियमन हुन्छ भने राहदानी ऐन, १९६७ अन्तर्गत राहदानी जारी गरिन्छ ।

राहदानी आवश्यक कागजात र पहिचानको प्रमाणीकरणपछि जारी गरिए पनि यसको कानुनी उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय यात्राका लागि यात्रा दस्तावेज उपलब्ध गराउनु हो, नागरिकताको अन्तिम प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु होइन । बम्बई उच्च अदालतलगायत विभिन्न अदालतहरूले पनि विगतका फैसलामा राहदानीको स्वामित्व मात्रले भारतीय नागरिकता निर्णायक रूपमा प्रमाणित गर्दैन भन्ने व्याख्या गरेका छन् ।

सबै नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइदैन

यस बहसले अर्को महत्वपूर्ण नीतिगत प्रश्न पनि उठाएको छ । भारतमा जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने सबै नागरिकलाई सार्वभौमिक नागरिकता प्रमाणपत्र दिइँदैन ।

दर्ता वा प्राकृतिककरणमार्फत् नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई भने नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गरिन्छ । तर जन्मसिद्ध भारतीय नागरिकहरूले सामान्यतया जन्मदर्ता, अभिभावकका अभिलेख तथा अन्य सरकारी कागजातहरूको संयोजनबाट आफ्नो नागरिकता पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था छ । यही कारण भारतमा नागरिकता प्रमाणित गर्ने एउटै सर्वमान्य कागजात नहुँदा पुनः बहस चर्किएको हो ।

राहदानीको प्रयोग तीव्र

भारतको राहदानी प्रणालीले पछिल्लो एक दशकमा उल्लेखनीय विस्तार गरेको छ । यसले भारतीयहरूको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन, विस्तार हुँदै गएको मध्यम वर्ग, विदेशमा रोजगारी गर्ने जनशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय यात्राप्रतिको बढ्दो आकर्षणलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण घटेको राहदानी वितरण अहिले पूर्ण रूपमा पुनः उकासिएको मात्र होइन, नयाँ कीर्तिमानसमेत कायम गरेको छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ मा भारतले एकै वर्षमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै १ करोड ३७ लाख राहदानी जारी गरेको थियो । जबकी महामारीअघि सन् २०१९ मा करिब १ करोड २२ लाख राहदानी जारी भएका थिए ।

सन् २०२२ यता राहदानीको माग तीव्र रूपमा बढेको छ । विदेश मन्त्रालयले देशभर राहदानी सेवा केन्द्र र डाकघर राहदानी सेवा केन्द्र विस्तार गरेको छ । साथै सेवाको डिजिटलीकरणले आवेदन प्रक्रिया छिटो र सहज बनाएको छ ।

यससँगै रोजगारी, उच्च शिक्षा, पर्यटन र व्यवसायका लागि विदेश जाने भारतीयहरूको संख्या बढेकाले पनि राहदानी आवेदन निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ ।

यद्यपि, तीव्र वृद्धि भए पनि भारतमा राहदानीधारकको संख्या अझै कम छ । अनुमानअनुसार हरेक १० भारतीयमध्ये एक जनाभन्दा कमसँग मात्र वैध राहदानी छ । यसले भविष्यमा राहदानीको माग अझै बढ्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको देखाउँछ ।

सरकारले राहदानी सेवा केन्द्रको विस्तार, ई–राहदानी प्रणाली र डिजिटल सेवाको विकास गरेसँगै आगामी वर्षहरूमा पनि राहदानी वितरणले नयाँ कीर्तिमान कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

एजेन्सीको सहयोगमा