काठमाण्डु- जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को एकता घोषणा अनिश्चित बनेको छ । दुवै पार्टीका नेताहरूले पार्टी एकीकरण प्रक्रिया केही दिनका लागि स्थगित भएको बताएका छन् ।

२ पार्टीको एकता घोषणा बुधबार प्रज्ञा भवन काठमाडौंमा तय भएको थियो । तर, नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी सर्वोच्च अदालतको ‘नक्कली पक्राउ पुर्जी’का आधारमा पक्राउ परेपछि एकता प्रक्रिया अन्तिम समयमा भाँडिएको थियो । दुवै पार्टीले बुधबार ९ बुँदे सहमतिसहित पार्टी एकता घोषणा गर्ने तयारी गरिसकेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह बिष्टले लेखेको पत्रका आधारमा प्रहरीले चौधरीलाई प्रक्राउ गरेको थियो ।

बिष्टले अनधिकृत पत्र लेखेका भन्दै सर्वोच्चको अर्को पत्रका आधारमा चौधरी सोही दिन नै रिहा त भए तर दुई पार्टीको एकीकरण भने अनिश्चित बन्यो । यद्यपी एकता तत्काल स्थगित भए पनि नयाँ मिति तोकिएको छैन ।

दुवै पार्टीले चौधरी पक्राउ परेको घटनाको समीक्षा गरेर मात्र अगाडि बढ्ने जनाएको छ । जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानका अनुसार चौधरी पक्राउ परेको विषयले पार्टी एकीकरणमा प्रभावित भएको छ ।

‘एकता त हुन्छ तर बुधबारको घटनाले केही दिन एकीकरण घोषणा सरेको मात्र हो’, खानले भने । उनले घटनाका विषयमा दुवै पार्टीले समीक्षा गर्ने र त्यसपछि मात्र सहमतिअनुसार नै एकता प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने बताए ।

‘रेशम पक्राउ परेपछि हाम्रो एकता बिथोलियो । उहाँ रिहा त हुनुभएको छ तर त्यो घटनाको वास्तविकता अझै आउन सकेको छैन’, उनले भने ।

बुधबारको घटना फगत जनमत र नाउपाबीचको लामो छलफल, बहस र त्यसको निष्कर्ष स्वरूप हुन लागेको एकता भाँड्ने परिघटना मात्र नभएको खानको बुझाइ छ । त्यो राष्ट्रिय र न्यायालयभित्रको गम्भीर घटना भएकाले त्यसको अनुसन्धान र वस्तुनिष्ठ समीक्षाको खाँचो उनीहरूको भनाइ ।

एकताका लागि दुवै पार्टीले एकीकृत पार्टीको नाम नागरिक जनमत पार्टी रहने, चुनाव चिह्न ढकिया, कार्यकारी अध्यक्ष डा. सीके राउत, संरक्षक रेशमलाल चौधरी र सहअध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ रहने सहमति गरिसकेका छन् । यस्तै, ७०० सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा दुवै पार्टीबाट आधा–आधा रहने सहमति पनि भइसकेको छ । पदाधिकारी तथा अन्य समितिहरूमा पनि दुवै पार्टीबाट आधा–आधा रहने सहमति भइसकेको थियो ।

एकता घोषणा गरेर १९ वैशाखमा निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गराउने उनीहरूको तयारी थियो । नाउपाका नेता गंगा चौधरीले रेशम पक्राउ परेपछि संयुक्त बैठक बस्ने भनिए पनि औपचारिक रूपमा नबसेका कारण एकीकरण प्रक्रिया कसरी लैजाने भन्ने टुंगो नलागेको बताए । ‘घटना भएपछि समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकार र अदालत सबैको समीक्षा गर्छौं’, खानले भने ।

जनमत र नाउपामा एउटा कर्मचारीको भरमा मात्र पक्रउ पुर्जी जारी नभएको बुझाइ छ । अधिकृत तहका कर्मचारी बिष्टले राज्य वा अदालतको उपल्लो तहबाट आड नभई प्रहरीलाई पत्र लेख्न आँट कसरी आयो ? भनी चौधरीले आशंका व्यक्त गरे ।

दुवै दलको केन्द्रीय समितिले एकीकरण गर्ने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ । बुधबारको घटनाले थप छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष दुवै दलको छ ।

‘एकताकै दिन नाउपाका संरक्षक चौधरीलाई पक्राउ गरिएको विषय सामान्य होइन’, जनमत पार्टीका प्रवक्ता शरदसिंह यादवले भने, ‘हामी सबैले फेरि तयारी गरेर केही समयपछि एकता गर्छौं ।’

१७ वैशाखमा एकता प्रक्रिया बिथोलिएपछि तत्काल अर्को मिति तोक्नु नसक्नुको दोस्रो कारण पदीय शक्ति विभाजन रहेको छ । दुवै पार्टीमा मुख्य तीन जनाको मात्रै पदीय भूमिका टुंगो लगाएर मात्रै एकीकरण गर्न नहुने मत हाबी भएपछि एकताको नयाँ मिति तय हुन नसकेको नेताहरूले जानकारी गराएका छन् ।

शीर्ष नेताहरूका अनुसार तीन जनाबाहेक अन्य पदमा पनि टुंगो लगाउनुपर्ने मत बढेपछि एकताको मिति तय हुन नसकेको हो । दुई दलबीच एकता घोषणा हुनुअघि नै जिम्मेवारी बाँडफाँट निश्चित हुनुपर्ने विचार हाबी हुँदा एकताको समय निश्चित हुन नसकेको नेताहरूको भनाइ छ ।

एकतापछि ७०० सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने र त्यसमा दुवै पार्टीबाट ५०/५० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य समायोजन गर्ने सहमति भएको थियो । दुवै पार्टीबाट २५/२५ र संरक्षक रेशम चौधरी गरी ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी कार्यसम्पादन समिति बनाउने सहमति भएको छ ।

सरकार छाड्ने चेतावनी

नाउपाले पार्टीका संरक्षक चौधरी पक्राउबारे जवाफ दिन सरकारलाई मंगलबारसम्मको समय दिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा पार्टीका सांसद लालवीर चौधरीले प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीले त्यसबारे मंगलबारसम्म जवाफ नदिए सरकार छाड्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

‘यसबारेमा अहिलेसम्म सरकारको धारणा आएको छैन। त्यसैले भोलिकै दिनमा प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुभएन भने हामी सरकार छाड्न बाध्य हुन्छौं’, उनले भने ।