एजेन्सी– भारतको राजधानी नयाँदिल्लीस्थित लामो समयदेखि विरोध प्रदर्शनको प्रमुख केन्द्रका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको जन्तर मन्तरलाई आधिकारिक प्रदर्शनस्थलको सूचीबाट हटाइएको छ।

दिल्ली प्रहरीले सोमबार जारी गरेको आदेशमार्फत जन्तर मन्तरमा प्रदर्शन गर्न रोक लगाएपछि भारतमा लोकतान्त्रिक अधिकार र असहमति व्यक्त गर्ने स्थान साँघुरिँदै गएको भन्दै अधिकारकर्मी तथा अभियन्ताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सन् १९९३ देखि प्रदर्शनस्थलका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको जन्तर मन्तरमा ट्रेड युनियन, पूर्वसैनिक, महिला अधिकारकर्मी र विद्यार्थीले विभिन्न माग राख्दै प्रदर्शन गर्दै आएका थिए। संसद् र सञ्चारमाध्यम नजिक रहेको यो स्थान पछिल्लो समय परीक्षा अनियमितता तथा मतदाता सूची संशोधनविरुद्धका प्रदर्शनको केन्द्रसमेत बनेको थियो।

दिल्ली प्रहरीले प्रदर्शनका लागि तीन वैकल्पिक स्थल तोकेको छ। तर अभियन्ताहरूले तीमध्ये दुई स्थल राजधानीको बाहिरी क्षेत्रमा रहेकाले प्रदर्शनकारीको यातायात खर्च बढ्ने र सञ्चारमाध्यमको ध्यानसमेत कम पुग्ने बताएका छन्।

यद्यपि, आसपासका बासिन्दाले सडक अवरोध, ध्वनि प्रदूषण र फोहोरको समस्या कम हुने भन्दै निर्णयको समर्थन गरेका छन्।

जन्तर मन्तरमा प्रदर्शन जारी राख्ने घोषणा गरेका कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी)का दुई नेता आशुतोष रङ्का र सौरभ दासलाई पाँच दिनका लागि न्यायिक हिरासतमा पठाइएको छ। पार्टीका संस्थापक अभिजीत दीप्केका अनुसार उनीहरूलाई जन्तर मन्तरलाई आधिकारिक प्रदर्शनस्थलको सूचीबाट हटाइएको भोलिपल्ट मंगलबार पक्राउ गरिएको हो।

दीप्केले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा रङ्का र दासले प्रहरीको अवरोध पार गर्दै जन्तर मन्तरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको देखिन्छ।

यसैबीच, मतदाता सूचीमा हेरफेर गरी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सत्तारूढ दललाई फाइदा पुर्‍याइएको आरोप लगाउँदै विपक्षी दल तथा अभियानका समर्थकहरूले निर्वाचन आयोगका प्रमुखको राजीनामा माग गरिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले भने मतदाता सूचीमा अनियमितता भएको आरोप अस्वीकार गरेको छ।

सीजेपी संस्थापक दीप्केले जन्तर मन्तरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराएकै कारण आफ्ना नेताहरूलाई कारबाही गरिएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीलाई यस विषयमा चुनौती दिएका छन्। उनले जन्तर मन्तर कुनै एउटा स्थान मात्र नभई प्रतिरोध र असहमतिको प्रतीक भएको बताएका छन्।