सर्वोच्चका न्यायाधीश राणाको सवत्र विरोध,राणाविरुद्ध अवहेलना मुद्दाको तयारी

काठमाडौं – न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसहित सात जना न्यायाधीश संलग्न सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलास बहिष्कार गरेका छन्। पूर्ण इजलासमा सोमबार नबसी राणाले बाहिरबाटै इजलास बहिष्कारको आदेश लेखेका हुन्। उनले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको अवकाश हुने समय गत साउन २१ गते नै रहेकाले पेसीमा तोकिएका अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा हेर्न नमिल्ने कारण आदेशमा दर्शाएका छन्।

तर, सर्वोच्च अदालतको ‘वेबसाइट’ मा भने ती मुद्दा सुनुवाइका लागि सोमबार ‘बृहत् बेन्च’ नै नबसेको जनाइएको छ। राणाको इजलास बहिष्कार गर्ने निर्णयका कारण कान्तिपुर पब्लिकेसन्स र डा.गोविन्द केसीविरुद्ध दायर भएका अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ अवरुद्ध भएको छ।

राणाको कार्यशैलीका कारण न्यायपालिकाभित्रको राजनीतिले नाटकीय रूपमा नयाँ मोड लिने सम्भावना देखिएको छ। न्यायपालिकामा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले सोमबार साँझै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गरेका छन्। स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिसँगको भेटमा स्वतन्त्र न्यायपालिका कमजोर पार्न स्वार्थी समूहबाट सुनियोजित रूपमा एकपछि अर्को आक्रमण भएको भन्दै पराजुलीले गुनासो पोखेका थिए।

राणाले आइतबारको सुनुवाइमा सामेल भएर सोमबार इजलास बहिष्कार गर्ने ‘अनौठो’ र ‘अस्वाभाविक’ व्यवहार प्रदर्शन गरेको भन्दै न्यायिक वृत्तमा आश्चर्य जनाइएको छ। नेपाल बारले सोमबारै एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी न्यायाधीश राणाको व्यवहारप्रति आपत्ति जनाएको छ। ‘बृहत् पूर्ण इजलासका एक जना माननीय न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाबाट जारी भएको वक्तव्य न्यायमूर्तिको आचारसंहिताविपरीत र अदालतमाथिको प्रहार हो भन्ने नेपाल बारको ठम्याइ छ,’ नेपाल बारको आकस्मिक बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्चको न्यायाधीशजस्तो पदमा आसीन व्यक्तिले पेसी सूचीमा चढेको मुद्दाको तथ्यभन्दा बाहिर इजलासको मर्यादाविपरीत न्यायपरिषद्बाट वक्तव्यमा उल्लिखित विषयको टुंगो लागी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसबमोजिम नियुक्त भई न्याय सम्पादनमा संलग्न सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूप्रति गलत लाञ्छना लगाउने, न्यूनतम मर्यादा तथा आचारणसमेतलाई ख्याल नगरी वक्तव्यबाजी गर्ने कार्यप्रति नेपाल बार दुखित भएको छ।’

न्यायमूर्तिबाटै अतिरञ्जित र अराजक क्रियाकलाप भएको भन्दै बारले सम्पूर्ण न्यायकर्मी र न्यायमूर्तिले न्यायालयप्रतिको आस्था एवं धरोहरलाई अक्षुण्ण राख्न उत्तरदायित्वपूर्ण न्यायपालिकाको पक्षमा उभिन बारले अपिलसमेत गरेको छ। बारले कोही व्यक्ति विशेष, समूह, तह र तप्कालाई चित्त बुझेन भन्दैमा समग्र न्यायिक निकायलाई प्रयोगशालाका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्ने, दबाब दिने, धम्क्याउने र गुटबन्दी गर्ने कार्य शोभनीय नरहेको उसले जनाएको छ।

यस्ता गतिविधि बारलाई सह्य नहुने चेतावनीसमेत बारले दिएको छ। ‘यसले विधि र कानुनी शासनको उपहास गरेको नेपाल बारको ठहर छ’, बैठकपछि महासचिव खम्मबहादुर खातीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा अनावश्यक रूपमा प्रतिशोध साँधी संविधान र कानुनको खिल्ली उडाउने कार्य रोकिनुपर्ने माग बारको छ।

यस्तै, प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा स्वच्छन्दता भएमा निर्देशित र नियन्त्रित न्यायपालिकालाई नै मलजल गर्ने निष्कर्षसमेत बारको छ। आफूअनुकूलका फैसला र आदेश नभएमा संवैधानिक विधि र प्रक्रियामार्फत पदमा रहेका संवैधानिक व्यक्तिको राजीनामा माग गर्ने, आमरण अनशन बस्ने र निश्चित स्वार्थपूर्तिको अनुचित दौडले स्वतन्त्र प्रेस र न्यायपालिकाको जगेर्नामा बाधा पुर्‍याउने निक्र्योल बार बैठकले गरेको छ।

यसैगरी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले राणाको कार्यशैलीले न्यायपालिकामा गलत संस्कार र विकृति जन्मिने खतरा उत्पन्न भएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे। ‘इजलासमा बसिसकेपछि निर्णयमा नपुग्दै आदेश लेख्ने यस्तो कार्य न्यायपालिकामा पहिले कहिल्यै भएको थिएन। किन यस्तो भयो, निकै दुःखद कुरा हो,’ उपाध्यायले  भने, ‘यस्तो कुराले गलत संस्कारको विकास हुन्छ। चित्त नबुझे कि पहिल्यै इजलासमा बस्नु हुँदैन, कि त अन्तिम फैसला हुँदा फरक राय लेख्ने हो। अन्तिममा मात्र राय लेख्न पाइने प्रचलन छ।’

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले अघिल्लो दिन बेन्चमा बसेर भोलिपल्ट नबस्ने राणाको कार्य अनौठो प्रकृतिको रहेको बताए। ‘यो अनौठो र अशोभनीय कार्य हो, यस्तो कार्यले न्यायपालिकाको जनआस्थामाथि उठाउन मद्दत गर्दैन,’ केसीले भने, ‘बेन्च नै नबसी सात जनामध्ये एक जना न्यायाधीशले मात्र आदेश लेख्न मिल्दैन।’

राणाले पुनरावेदनका तत्कालीन न्यायाधीश सुरेन्द्रवीरसिंह बस्न्यातको उमेरसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको नजिरसमेत उल्लंघन गरेको बताए। केसीले यस्तो विवाद सतहमा ल्याउनुभन्दा आन्तरिक रूपमा मिलाइनुपर्ने पनि बताए। यस्तै, नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष एवं अन्तरिम संविधान २०६३ का मस्यौदाकार हरिहर दाहालले न्यायाधीश राणाका काम–कारबाही ‘अवहेलनाजन्य’ रहेको भन्दै उनको कार्यले न्यायसम्पादनमा गम्भीर आघात पुगेको बताए। ‘इजलासमा बसिसकेपछि फुत्त बाहिर निस्केर बस्दिनँ भन्न सामान्य नैतिकताले पनि मिल्दैन। इजलासको मर्यादा निर्वाह गर्ने काम न्यूनतम पनि देखिएन’, उनले भने।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक डा.युवराज संग्रौलाले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको ‘ब्राउन भर्सेज एजुकेसन’ बोर्डको मुद्दामा भएको निर्णयको प्रसंग सुनाए। उक्त मुद्दा सुनुवाइ क्रममा इजलासमा संलग्न प्रधानन्यायाधीशको ‘हर्ट एट्याक’ भएर मृत्यु भएपछि तत्कालीन राष्ट्रपतिले अल वारनलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरे। त्यसपछि अमेरिकी सिनेटले पास ग¥यो। संग्रौलाका अनुसार उक्त मुद्दामा पछि प्रधानन्यायाधीश वारनको नेतृत्वमा नौ न्यायाधीश संलग्न बेन्च गठन भएको थियो। त्यो मुद्दामा एक जना न्यायाधीशले राजनीतिक विषय भनेर फैसला गर्न नहुने अडान लिए र फरकमत लेख्ने भनेर सुरुमा इजलासमै सहभागी नहुने दाबी राखे।

ती न्यायाधीशका कारण मुद्दा सुनुवाइमा केही समय ढिलाइ भयो। ‘तर पछि फैसला हुने क्रममा आठका विरुद्ध एकको स्थिति भयो। अन्तिममा ती न्यायाधीशले आफ्नो विचार यथावत् रहे पनि अदालत र न्यायिक मर्यादामा खलल नपुगोस् भनेर भिन्नै रायसहित आठ जनाको निर्णय प्रक्रियामा सहमति जनाए,’ अमेरिकी दृष्टान्त सुनाउँदै संग्रौलाले भने, ‘बेन्चमा बसेपछि असहमति हुन्छ तर बीचमै उठेर हिँड्ने कार्य स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा, नैतिकता र अवधारणाविपरीत हो।’

वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले पनि आदेश गर्नका लागि पहिले इजलास तोकेर न्यायाधीश संलग्न हुनुपर्ने बताए। उनले आइतबार नै कुरो नउठाएर सोमबार मात्रै किन राणाले कुरो उठाए भनेर अनौठो भएको बताए। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले पनि न्यायिक इतिहासमै इजलासको मर्यादा र संस्कारविरुद्ध कार्य भएको बताउँदै यो विषय न्यायाधीशको आचारसंहिताभन्दा माथि रहेको भनाइ राखे। ‘राणाको अमर्यादित कार्य न्यायपालिकाकै अहितमा छ,’ खनालले भने।

यसैबीच, न्यायाधीश राणाविरुद्ध दुई कानुन व्यवसायीले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेका छन्। सोमबारै मुद्दा पेस भए पनि प्राविधिक कारणवश दर्ता हुन नसकेपछि फिर्ता भएको छ। ‘सोमबार राणाविरुद्ध अर्को अवहेलना मुद्दा दर्ता हुन्छ,’ निवेदक रहेका अधिवक्ता तोयानाथ ढुंगानाले भने। आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा समाचार छ ।