जुम्लामा कोरोना जोखिम बढेपछि न्यायिक सक्रियता

काठमाडौं – उच्च अदालत जुम्लाले कोरोनाका कारण जुम्लामा उच्च जोखिम देखिएपछि भारत र तेस्रो मुलुकबाट भित्रिएका सबै नागरिकको विवरण संकलन गरी शीघ्र परीक्षणको व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, चन्दननाथ नगरपालिका र जुम्लाका आठ गाउँपालिकालगायत निकायका नाममा आदेश जारी गरिएको छ । उच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश रत्‍नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश राकेशकुमार निधिको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता एवं नेपाल बारका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य पदमबहादुर शाहीले अघिल्लो साता रिट दायर गरेका थिए । उनले रिटमा १०–१२ हजारको संख्यामा भारतलगायत मुलुकबाट नागरिक जुम्लामा भित्रिएको प्रारम्भिक तथ्यांकसहित उच्च जोखिम दर्शाएका थिए । भारत र तेस्रो मुलुकबाट भित्रिएका नागरिकको वास्तविक अवस्थाबारे यकिन विवरण नभएको जिकिर रिट निवेदक शाहीको थियो ।

अदालतले उनीहरू सबैको पीसीआर परीक्षण गर्न र लगत संकलन गर्न भनेको छ । लगत संकलन स्थानीय तहका वडा सदस्यहरू तथा कर्मचारीमार्फत गर्नुपर्नेछ । अदालतले नै नमुना फारम तय गरी तहमा पठाएको छ । आदेशअनुसार तहहरूले आफ्नो क्षेत्रको तथ्यांक एकीकृत रुपमा तयारी पारी १५ दिनभित्र अदालत र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायत निकायमा पेस गर्नुपर्नेछ ।यो समाचार आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा छ ।