काठमाण्डु- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित चन्द्रबहादुर सारूसँग न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कार्यपालिकाको दबाबबाट मुक्त भएर न्याय सम्पादनबारे प्रश्न गरेका छन्।

शुक्रबार सिंहदरबारमा भएको संसदीय सुनुवाइका क्रममा पुनले सारूको लामो न्यायिक अनुभवको प्रशंसा गर्दै सर्वोच्च अदालतमा विषयगत विज्ञताका आधारमा इजलास गठन गर्दा विगतका विकृति दोहोरिन नदिन के गर्न सकिन्छ भन्ने जिज्ञासा राखे।

जिल्ला र उच्च अदालत हुँदै न्यायाधीश बनेका सारूसँग २० देखि २५ वर्षभन्दा बढीको न्यायिक अनुभव रहेको उल्लेख गर्दै पुनले सर्वोच्च अदालतमा सामान्य फौजदारी तथा देवानी मुद्दासँगै संवैधानिक र विशिष्ट प्रकृतिका मुद्दा हेर्न आवश्यक विषयगत दक्षताबारे पनि प्रश्न उठाए।

वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूले चारै जना प्रस्तावित न्यायाधीशको विषयगत दक्षतामाथि प्रश्न उठाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले सारूको संवैधानिक कानुनसम्बन्धी विज्ञता कसरी विकास भएको हो भन्नेबारे धारणा मागे।

पुनले सर्वोच्च अदालतमा विषयगत विज्ञताका आधारमा इजलास गठन गर्ने विगतको अभ्यास विवादित बनेको स्मरण गराए। प्रधानन्यायाधीशले आफूअनुकूल इजलास गठन गर्ने गरेको आरोप र त्यसबाट उत्पन्न विवादपछि गोलाप्रथा प्रणाली लागू गरिएको उल्लेख गर्दै उनले विषयगत विज्ञताका आधारमा इजलास गठन गर्दा फेरि विकृति भित्रिन नदिनुपर्ने बताए।

न्यायपालिकाको आर्थिक स्वायत्तताको विषयसमेत उठाउँदै पुनले न्यायालयलाई कार्यपालिकाको प्रभावबाट मुक्त राख्न बजेटको निश्चित हिस्सा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बहस हुँदै आएको बताए। आफू अर्थमन्त्री हुँदा पनि यस विषयमा छलफल गरेको उल्लेख गर्दै उनले कतिपय देशले संविधानमै न्यायपालिकाका लागि बजेटको निश्चित प्रतिशत व्यवस्था गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरे।

पुनले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलनबारे पनि प्रश्न गरे। कार्यपालिकाले छिटो परिणाम दिने उद्देश्यले काम गर्दा कतिपय अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया मिचिने र नागरिकको स्वतन्त्रता प्रभावित हुने जोखिम रहने उनको भनाइ थियो।

विशेष अदालतमा सारूले गरेको छिटो न्याय सम्पादनको प्रसंग उल्लेख गर्दै पुनले कार्यपालिका कहिलेकाहीँ निरंकुश र स्वेच्छाचारी हुन खोज्ने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न न्यायालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए।

सरकार वा कार्यपालिकासँग सम्बन्धित मुद्दामा न्यायालयले कुनै दबाब र प्रभावबिना निर्णय गर्न सक्ने आधार के हुन् भन्ने प्रश्न गर्दै पुनले न्यायालय एकातिर स्वतन्त्र र दबाबमुक्त तथा अर्कोतिर आम नागरिकको विश्वास जित्ने संस्थाका रूपमा कसरी स्थापित हुन सक्छ भन्ने जिज्ञासा राखे।