राष्ट्रवादको झण्डा फहराउन मात्र नेपालका नेताले कालापानीको मुद्धा उठाए


-श्याम सरण

dish home

काठमाडौं – दुई देशबीचको सीमा भनेको नक्सामा कोरिएका रेखा हुन् भन्ने मान्यता राष्ट्रिय राज्यको अवधारणा जस्तै भर्खरै जन्मिएको हो । भारतीय उपमहाद्वीपमा पनि यही लागू हुन्छ । पहिले यहाँका साम्राज्य र राज्यहरुको सीमा स्पष्ट थिएन ।

भारत र नेपालका मानिसबीच नातेदारी र धर्म–संस्कृतिको सम्बन्ध छ । दुवै देशले राजनीतिक नक्साका कारण युगौँदेखि चल्दै आएको आवतजावतमा बाधा पुग्न दिएका छैनन् । यसर्थ यी दुई देशबीचको सीमा अनौठो छ । तर, नेपालमा फैलँदो भौगोलिक राष्ट्रवाद र भारततर्फ सुरक्षालाई प्रमुखता दिने राज्यका कारण यो सम्बन्ध अहिले खतरामा परेको छ ।

नेपाली राजनीति र विदेशनीतिको केन्द्रविन्दु काठमाडौँ उपत्यका हो, जहाँ भारतविरोधी भावना भड्काउन सजिलो छ । हामीले भारतमा देखेजस्तै राष्ट्रवादी भावना राजनीतिक परिचालनको एउटा सशक्त हतियार बन्न सक्छ । तर, यसको परिणाम सकारात्मक र नकारात्मक दुवै हुन सक्छ । तर, परिणाम कस्तो हुने भन्ने राजनीतिक नेतृत्वका साथै नागरिक कति सचेत छन् भन्नेमा पनि निर्भर रहन्छ ।

नेपालमा भारतलाई अभिमानी र बलमिच्याइँ गर्ने शक्तिका रुपमा प्रस्तुत गर्ने मोहबाट कुनै पनि राजनीतिक शक्ति मुक्त हुन सकेका छैनन् । ताकि उनीहरु आफूलाई राष्ट्रिय स्वार्थको बलियो रक्षकका रुपमा प्रस्तुत गर्न सकुन् । काठमाडौँका सडकमा भर्खरै भएका प्रदर्शनहरुमा हामीले यही अवस्था देख्यौँ । भारतले जारी गरेको नक्सामा भारत–नेपाल–चीन त्रिदेशीय विन्दुमा रहेको कालापानी र सुस्तालाई भारतीय भूमिमा देखाएको विरोधमा बचेखुचेका वामपन्थी क्रान्तिकारी र भारतनजिक मानिँदै आएको नेपाली कांग्रेसबीच भारतलाई गाली गर्ने माामिलामा प्रतिस्पर्धा नै चल्यो ।

यो नयाँ नक्साको नेपालसँग कुनै सरोकार छैन । यो नक्सा जम्मु र कश्मिर राज्य टुक्र्याइएपछि त्यसलाई देखाउन प्रकाशित गरिएको थियो । यसमा भारत–नेपाल सीमाको चित्रणमा कुनै परिवर्तन गरिएको थिएन । तथापि भारतले पहिलेको अडान परिवर्तन गरेको र नक्सा अतिक्रमण गरेको भ्रम छरियो ।

विगतमा कालापानी क्षेत्र र सुस्तालाई नेपालले दाबी गरेको सत्य हो । यो असमझदारीलाई मित्रवत् छलफलमार्फत समाधान गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका पनि हुन् । र, छलफलको अधिकार दुई देशका विदेश सचिवलाई दिइएको थियो । यद्यपि यस विषयमा हालसम्म कुनै छलफल भएको छैन । यदि यो मुद्दाले नेपालमा त्यति ठूलो जनलहर उठाउन सक्छ भने नेपाली पक्षको अकर्मण्यताको वर्णन गरेर साध्य छैन ।

मेरो आफ्नै अनुभव चाहिँ के छ भने नेपाली पक्ष यो मुद्दालाई भाषणबाजीका लागि मात्र उठाउने गर्छ । तर यस विषयमा गम्भीर छलफल गर्न भने अनिच्छुक छ । भारत–नेपाल मैत्री सन्धि पुनरवलोकनका विषयमा पनि ठिक यस्तै भयो । नेपालले पुनरवलोकनको माग ग¥यो । भारतीय पक्ष नेपालको मागअनुसार ‘समान’ हुनेगरी सन्धि संशोधन गर्न र त्यसका लागि विदेश सचिवस्तरमा वार्ता गर्न सन् २००१ मै सहमत भयो । तर, त्यस्तो वार्ता मात्र एक पटक भयो ।

सन् २००३ मा म राजदूतका रुपमा नेपालमा रहँदा यो विषयलाई विदेश सचिवस्तरीय छलफलको एजेन्डामा राख्न आग्रह आयो । तर, त्यस विषयमा वास्तविक छलफल हुने कुनै अपेक्षा थिएन । सन्धि पुनरवलोकनका लागि छलफल गर्न हामी तयार छौँ भन्ने जवाफ दियौँ । तर, यो विषयलाई नेपाली पक्षले आफ्नो एजेन्डाबाट हटाइदियो । यसको उदेश्य भारतसँगको मुद्दालाई नेपालले गम्भीर रुपमा लिएको छ भनेर देखाउनु मात्र थियो ।

म के ठान्छु भने नेपाली पक्ष तर्किन खोजे पनि यस्ता नसल्टिएका विषयमा भारतले नियमित रुपमा छलफलको प्रस्ताव राख्नु उसका लागि राम्रो नीति हुनसक्छ । यदि राजनीतिक फाइदाका लागि मात्र यस्ता मुद्दा उठाएको हो भने भारतले यो–यो समयमा हामीले मित्रवत् छलफलको प्रस्ताव ल्याएका थियौँ भनेर सार्वजनिक रुपमा भन्न सक्नुपर्छ । यतिबेला राष्ट्रवादको झण्डा फहराउन मात्र यी मुद्दा उठाउने गरिएको छ । जसमा नेपाली राजनीतिक दललाई कुनै जोखिम छैन ।

यी दुई देशले ९८ प्रतिशत सीमा आपसी छलफलद्वारा टुंगो लगाइसकेका छन् । जुन, उनीहरुले प्रकाशित गरेको एक सय ८२ वटा नक्सामा देख्न सकिन्छ । सहमतिअनुसार नै आठ हजार पाँच सयभन्दा बढी सीमास्तम्भ राखिसकिएको छ ।

महाकालीको उद्गमस्थल कुन हो भन्ने विषयमा रहेको मतभेदका कारण कालापानी विवाद उठेको हो । सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले यो नदीलाई भारतसँगको पश्चिमी सीमा मानेको छ । तर, फरकफरक बेलायती नक्साले यो नदीका सहायक नदीको स्रोत बेग्लाबेग्लै स्थानमा देखाएको छ । त्यतिबेलाको नक्सासम्बन्धी प्रविधि र निम्नस्तरको सर्वेका हिसाबले यस्तो हुनु सामान्य हो । भारत–चीन सीमामा म्याकमोहन लाइनलाई लिएर यस्तै समस्या देखिन्छ ।

सुस्ताको कुरा गर्दा, नदीले आफ्नो बाटो बदलेका कारण विवाद उत्पन्न भएको हो । यस्तो समस्या पनि साझा नदी भएका छिमेकी मुलुकबीच बारम्बार उठ्ने गरेकै हो । यो चुनौतीलाई समाधान गर्ने दुई वटा मात्र उपाय छन्ः कि त नदीले जताजता बाटो बदल्छ, त्यसैलाई सीमा मान्ने, होइन भने नदी जता गएपनि एउटा निश्चित सीमा तोकेर त्यसलाई मान्ने । दोस्रो चाहिँ उपाय बढी तर्कसंगत हुन सक्छ । तर, यस्ता विषयमा मित्रतापूर्वक छलफल हुन आवश्यक छ । यस्तो छलफलको उदेश्य दुवैले स्वीकार गर्ने नतिजा निकाल्ने हुनुपर्छ नकि भावनात्मक मुद्दा उचालेर ताली बटुल्ने ।

यो सीमा विवाद उत्पन्न हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्र भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत बहुप्रतीक्षित मोतीहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन गरेका थिए । जसले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ सुरक्षित रुपमा नेपालमा आपूर्ति गर्छ ।

विगतमा ट्यांकरमार्फत इन्धन आपूर्ति हुने गथ्र्यो, जसका कारण चोरी र मिसावटका घटना बारम्बार हुने गर्थे । प्राकृतिक विपत्ति तथा राजनीतिक प्रदर्शनका क्रममा सडक बन्द हुँदा आपूर्ति रोकिने गथ्र्यो । यसले देखाउँछ, सीमापार सहकार्यले दुवै मुलुकलाई कसरी फाइदा गर्न सक्छ । यसको विपरीत रुप भने हामी काठमाडौँमा भएका भारतविरोधी भद्दा प्रदर्शनमा देख्न सक्छौँ ।

करिब ६० देखि ८० लाख नेपाली भारतमा बस्छन्, काम गर्छन् । जहाँ बसेपनि तिनले सौहाद्र्रपूर्ण र मित्रवत् व्यवहारका साथै ख्याति पनि पाएका छन् । शताब्दीयौँदेखिको साथबाट प्राप्त यो असाधारण सम्पत्तिको महत्व नेपाली राजनीतिक नेताहरुले बुझ्न जरुरी छ । यस्तो सम्बन्धमा मूर्खतापूर्ण क्षयीकरण हुनु हाम्रा दुवै देशका लागि घातक साबित हुन सक्छ ।

(सन् २००२ देखि २००४ सम्म नेपालका लागि भारतीय राजदूत रहेका श्याम सरणको यो लेख द इन्डियन एक्सप्रेसले प्रकाशित गरेको छ ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस