काठमाण्डु – कालीगण्डकीको पानी बुटवलको तिनाउमा खसाउने, १ सय २६ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना बनाउने र लुम्बिनी प्रदेशका एक लाख सात हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने महत्वांकाक्षी योजना अहिले विवादमा तानिएको छ । आयोजनाको कतै समर्थन भएको छ भने कतै विरोध सुरु भएको छ ।

नेकपा एमालेका महासचिव विष्णु पौडेल २०७२ मा पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा परेको यो आयोजना हाल उनी पुनः अर्थमन्त्री भएपछि अघि बढाइएको हो । मन्त्री पौडेलले आइतबार बुटवलमा आयोजना कार्यालय उद्घाटन गरेर लुम्बिनी क्षेत्रमा प्रशंसा बटुलेका छन् । तर, गण्डकी प्रदेशले भने त्यसको चर्को विरोध गरेको छ । एमालेका गण्डकी क्षेत्रका नेताहरू नै प्राकृतिक स्रोतमाथिको एकतर्फी दोहन सफल हुन नदिने भन्दै प्रतिवादमा उत्रिएका हुन्  ।

तनहुँको घिरीङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष रन बहादुर रानाले कालिगण्डकी नदी तटीय क्षेत्रका जनताको प्राण भएको तर्क गर्दै डाइभर्सन आयोजनाले धार्मिक, सांस्कृतिक द्वन्द्व निम्तिन सक्ने खतरा रहेको बताए ।

उनले भने, ‘प्राकृतिक रुपमा आइरहेको नदी डाइर्भसन गरेर अन्यन्त्र लग्यो भने भोली मर्दाखेरी खरानी बगाउने ठाँउ (जमिन र पानी) पनि पाइँदैन । अर्कोकुरा हामीले भुमीगत सिँचाई भनेर बोरीङ्ग गरेर पानी तान्न खोजीरहेका छौँ । यदी डाइभर्सन गरियो भने त्यो बोरीङ्गबाट पानी आउँदैन यस्तै जिवजन्तुहरुले पानी पाउँदैनन् वातावरणीय असर पर्छ । हामीलाई धेरै असर गर्छ हामी त्यसो हुन दिदैँनौं ।’

गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्ला हुँदै बग्ने नारायणी नदीमा मिसिने कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा मिसाएर रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिँचाइ गर्ने उद्देश्य यो आयोजनाको छ । आयोजना बनेमा पाल्पाको दोभानमा प्रस्तावित पहिलो विद्युतगृहबाट ५४ र रूपन्देहीको बेलवासमा प्रस्तावित दोस्रो विद्युतगृहबाट ७२ गरी कुल १सय २६ मेगावाट बिजुलीसमेत उत्पादन हुनेछ । यस्तै रूपन्देही र कपिलवस्तुको एक लाख सात हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ हुनेछन्  । यो आयोजना सम्पन्न गर्न १ खर्ब ८० अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको कार्यालय उद्घाटनसंगै गण्डकी प्रदेशमा यसले तरंग ल्याएको छ ।

गण्डकी प्रदेशले कुनै पनि हालतमा आयोजना पुरा हुन नदिने चेतावनी दिइसकेको छ । कालीगण्डकी नदी गण्डकी प्रदेशको लाईफलाइनका रुपमा रहेको कालीगण्डकी पानीसंग मात्र नभएर इतिहास र धर्म संस्कृती र आस्थासंग जोडिएको बिषय भएकाले कुनैपनि हालतमा डाइभर्सन गर्न नदिने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण चन्द्र नेपाली पोख्रेलले बताए ।

प्रदेशसंग कुनै सल्लाह नै नगरी संघले हस्तक्षेप गरेर आयोजना कार्यालयको उद्धाटन गरेको उनको भनाइ छ । केन्द्रको कामचलाउ सरकारले सम्बन्धित प्रदेशसँग समन्वय नै नगरी यति ठूलो निर्णय गरेर संघियताको मर्ममाथी प्रहार गरेको मुख्यमन्त्री पोख्रेलले बताए । उनले आयोजना अगाडी बढाउन नदिनेमा गण्डकी प्रदेश एकमत रहेको र यसको विकल्प केही नभएको बताए ।

उनी भन्छन्, ‘कालीगण्डकी को कुनै विकल्प हामी दिनसक्दैनौँ । यदी लुम्बिनी प्रदेशलाई पानी नै चाहिएको हो भने त्यही प्रदेशमा त्यतिधेरै खोलाहरु छन् । होइन बिजुलीको लागि हो भने बुढीगण्डकीको बिजुली बिदेश बेचिरहेका छौँ । आफ्नै देशमा त हामीले दिइहाल्छौँ । यसको पछाडी के छ अब हेर्न बाँकी छ हामी अहिले यतिमात्र के भन्छौ भने कालीगण्डकी डाइभर्सनको काम अघि नबढाओस् केन्द्र सरकारसँग आग्रह गरेका छौँ ।’

मुख्यमन्त्री पोख्रेलले यो काम तत्काल नरोके सारा जनताले यसको विरोध गर्ने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘कार्यालय स्थापना ठूलो कुरा होइन यसअघि पनि धेरै कार्यालय स्थापना भएर बन्द भएका छन् । यसको काम तुरुन्त रोकिएन भने जनताले आवाज उठाउने छन् ।’

यता लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहहरु भने आयोजना अगाडी बढ्ने भएपछि खुसी भएका छन् । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाका नगर प्रमुख नेत्रराज अधिकारी आयोजना सम्पन्न भएमा देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘कालीगण्डकी डाइभर्सनले नोक्सान भन्दा बढी फाइदा हुन्छ जुन पानी त्रिवेणीबाट भारत गइरहेको छ । हुन त मानिसहरुको सोचाइमा भर पर्छ । खेर गएको पानी यता ल्याएर सिँचाइ गर्दा उत्पादन बढ्छ । खाद्यान्नको परनिर्भरता हटाउँछ । अर्को तर्फ जलविद्युत पनि उत्पादन हुने भएकाले यो देशको हितमै छ ।’

आयोजनालाई लिएर गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबीचको विवाद भएपनि यसमा भारतको समेत चासो रहेको जानकारहरु बताउँछन् । कार्यालय उद्घाटन भएसंगै अब आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन (ईआईए) को काम शुरु हुने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा परियोजना अघि बढाउने र यो आयोजना सफल बनाएरै छाड्ने उनको दावी छ । डीपीआर र ईआईएको काम पूरा गर्न कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने बताइएको छ ।