काठमाण्डु– सरकारले नेपाल कानुन आयोगको संरचना र नेतृत्वमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने गरी नयाँ विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ ।

कानूनमन्त्री सोभिता गौतमले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘नेपाल कानुन आयोग ऐन संशोधन विधेयक’ विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थामा कानूनमन्त्री स्वयं आयोगको अध्यक्ष हुने उल्लेख छ ।

विद्यमान विधेयकमा आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह योग्यता पुगेको व्यक्ति रहने व्यवस्था छ ।

यस्तै विधेयकमा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा रही काम गरिसकेको वा कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा २० वर्ष अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई आयोगको उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव सरकारको छ ।

कुनै कानून सचिवलाई उपाध्यक्ष बनाउने गरी प्रस्ताव ल्याइएको आशंका गरिएको छ ।

कानून तर्जुमाको क्षेत्रमा २० वर्ष काम गरेको अनुभव भएका व्यक्तिको योग्यता कम्तिमा कानून सचिवबाट सेवा निवृत्त भएका कर्मचारीको मात्र हुन सक्ने अवस्था छ ।

कानूनमन्त्री नै अध्यक्ष हुने प्रावधानसहितको विधेयक पारित भए आयोगको स्वतन्त्र भूमिका समाप्त हुने आशंका गरिएको छ । आयोगले कानुन निर्माण र सुधार सम्बन्धमा सरकार र संसदलाई सुझाव दिन्छ ।
.

।