काठमाण्डु– मिनी संसद्‍मा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच भनाभनको अवस्था आएको छ। बुधबार बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्षको जुहारी चलेको हो ।

सिंहदरबारमा बसेको उक्त बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद निनु कुमारी कर्णले गत वर्ष भदौमा भएको ‘जेन-जी आन्दोलन’ सँग सम्बन्धित विषय उठाएपछि विवाद भएको हो ।

कर्णले समितिमा छलफल हुने विषय सभापति समीक्ष बास्कोटामार्फत् राखिनुपर्ने अडानसहित आफ्नोबारे टिप्पणी गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको उल्लेख गरिन् ।

सांसद कर्णले जेन-जी भन्दा रास्वपा सांसदहरू र समिति सभापति बास्कोटालाई खुसी लाग्ने तर माओवादी युद्ध भन्दा दु:ख मान्ने गरेको भन्दै आलोचना गरिन्। उनले आफूले बोल्दा आफ्नो नामै लिएर टिप्पणी हुने गरेको भन्दै आक्रोश पोखिन्।

‘जेन-जी भन्दा खुसी लाग्ने, माओवादी युद्ध भन्दा दुख लाग्ने भन्ने हुन्छ ? अब हामी नबोल्ने, किनभने जहिल पनि जे निर्णय गरिरहुन भएको छ। व्यक्ति व्यक्तिको नाम लिएर बहस गर्ने काम भएको छ’, उनले भनिन्, ‘जेन-जी आन्दोलन होस् या कैदीबन्दीको सवाल या अरू नाम लिएर होस् हामीलाई किन प्रहार गर्ने ?’

उनले त्यसो भनिरहँदा समिति सभापति बास्कोटाले समय दिएको छैन भनेर रोक्न खोजिन् । तर कर्णले अब समय दिए पनि नबोल्दै भन्दै बाहिरिइन् । ‘तपाईंले समय दिनै पर्दैन। तपाईंले राम्रो तरिकाले चलाउन सक्नु भएन। तपाईंहरू रास्वपाको हुनुहुन्छ जे जे गरे पनि हुन्छ’, उनले भनिन् ।

समिति बैठकबाट निस्किएपछि कर्णले दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार भए पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बताइन् । उनले सरकारकै पालामा देशमा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै सरकारको कार्यसम्पादनबारे प्रश्न गरिन् ।

उनले सरकारलाई मधेश प्रदेशमा भएका घटना, विपद् व्यवस्थापन र बालिकामाथि भएका अपराध तथा आत्मदाहका घटनामा पनि ध्यान दिन आग्रह गरिन् । सत्तापक्षले विपक्षी र विशेषगरी एमाले तथा उक्त दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मात्रै आलोचनाको केन्द्र बनाउने गरेको आरोप लगाइन्।

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा आपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग उनको थियो। आन्दोलनका क्रममा अपराधमा संलग्न नभएका र परिस्थितिवश पक्राउ परेका नाबालक-निर्दोषलाई छुटाउनुपर्ने माग राख्दै आएको कर्णले बताइन्।

‘अपराध गरिरहेका मानिसहरू जेल जानुपर्छ भन्ने सबैको मान्यता हो। तर आन्दोलनमा केही थाहा नभएर आएका र फसाइएका बालकहरूलाई छोड्नुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छौँ’, उनले भनिन्।

संसद् र संसदीय समितिलाई सबै सदस्यले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो धारणा राख्ने र त्यसका आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने थलो बनाउनुपर्ने उनले बताइन्। तर समितिमा पनि बहुमत सदस्यहरूको प्रभाव बढी देखिने गरेको उनले गुनासो गरिन्।

‘संसदीय समिति फेयर र क्लियर हुनुपर्छ। समितिमा सबै माननीयले आफ्नो आवाज राख्ने हो । समितिबाट रिपोर्ट पठाउने हो,’ उनले थपिन् ‘तर जहाँ शक्ति र बहुमत बढी हुन्छ, त्यहीँ अल्पमतलाई पेल्ने काम भएको छ।’