काठमाण्डु- प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण कर्णाली प्रदेशसभा बैठक बस्न नसकेपछि वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्ने कार्यसूची प्रभावित भएको थियो।

आइतबार मध्यरातमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन भएपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेशसभामा पेस गरेका हुन्।

कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजारको बजेट ल्याएको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा करिब पाँच प्रतिशत बढी हो। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ७ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख १ हजार अर्थात् २३.६४ प्रतिशत छ। पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार अर्थात् कुल विनियोजनको ६०.५५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६१ करोड ५० लाख अर्थात् कुल विनियोजनको १.६६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ।

स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार अर्थात् १३.९५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।

बजेटको स्रोतमध्ये आन्तरिक आयबाट ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार, चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकी बचत भएको ५ अर्ब ६९ करोड ६८ लाख ४४ हजार र सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त १० अर्ब २७ करोड ३० लाख व्यहोरिने अनुमान छ। वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट १० अर्ब ५६ करोड ४ लाख, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ४४ करोड ६० लाख, समपूरक अनुदानबाट ५३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानबाट ४९ करोड ४६ लाख स्रोत परिचालन गरिने अनुमान छ।

कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको छैटौँ अधिवेशनको १४औँ बैठक दिउँसो बस्ने भनिएको बैठक प्रतिपक्षी दल र सरकारबीच सहमति नहुँदा स्थगित भएको थियो।

करिब १० घण्टाको छलफलपछि सहमति जुटेपछि मध्यरात १२ बजे बैठक सुरु भएको थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले ‘आयोजना बैङ्क नै सार्वजनिक नगरेर सरकारले एकलौटी तरिकाले आफूखुसी बजेट ल्याउन लागेको’ भन्दै बैठक बस्न नदिने अडान राखेको थियो।