शैक्षिक सुधारका लागि काठमाण्डु महानगर र विश्वविद्यालयबीच नीतिगत सम्झौता

काठमाण्डु – सामुदायिक शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न काठमाण्डु महानगरपालिकाले काठमाण्डु विश्वविद्यालयसँग नीतिगत सम्झौता गरेको छ ।

मंसिर २५ गते भएको प्रमुख स्तरीय निर्णयअनुसार उपप्रमुख सुनिता डंगोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारी र विश्वविद्यालयका उपकूलपति डा. भोला थापाको रोहवरमा आज मंगलबार शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइराला र विश्वविद्यालय स्कूल अफ एजुकेसनका डीन प्रा.डा. बालचन्द्र लुइँटेलले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

महानगरले चालू आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको गौरव योजना ‘गरी खाने शिक्षा, महानगरको इच्छा’लाई दीगो र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु सहकार्यको मुख्य उद्देश्य रहेको जनाएको छ । योजनामा ‘टिचर कलेज’ कार्यक्रम समावेश छ । कार्यक्रममा शिक्षकको क्षमता विकास तालिम उपलब्ध गराइनेछ । शिक्षकसँगै शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा योगदान गर्न चाहने व्यक्तिहरू सहभागी हुन सक्नेछन् । यसरी सञ्चालन हुने तालिममा दिइने प्रमाण पत्रलाई वृत्ति विकासका लागि योग्यता मानिने जनाइएको छ ।

सम्झौताबमोजिम शिक्षामा सीप, पुस्तकरहित शुक्रबार तथा बाल सञ्जाल गठन तथा सशक्तीकरण, शिक्षक विद्यार्थीको प्रविधिमैत्री सीप विकास कार्यक्रम, शिक्षण सिकाइ पेडागोजीमा सुधार, विद्यार्थीको नतिजा सुधार र प्रारम्भिक बाल विकास कक्षाको स्तरोन्नतिका लागि सहकार्य हुनेछ । कार्यक्रम विश्वविद्यालयको स्कूल अफ एजुकेसनमार्फत कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

जनशक्तिको क्षमता विकासका क्षेत्र र आवश्यकता पहिचान गर्ने, पाठ्यक्रम र शिक्षण सिकाइ विधि तयार पार्ने स्कूल अफ एजुकेसनले गर्नेछ । यसका लागि आवश्यक पर्ने समय, जनशक्ति तथा अन्य प्रशासनिक खर्चको लागत अनुमान तयार पारेपछि कार्यक्रमगत सम्झौता हुने जनाइएको छ ।

सम्झौतापछि बोल्दै उपप्रमुख डंगोलले असल नागरिक उत्पादन गर्न महानगरपालिकाले शिक्षा सुधारका लागि लगानी गरेको बताए । ‘हामीले तयार पारेका कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौं । यसबाट नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने कुनै अवस्था देखियो भने सुधारको अवसर प्राप्त हुनेछ,’ उनले भने, ‘एउटा होइन, सबै सामुदायिक विद्यालय नमूना हुनुपर्छ । नानीबाबुलाई विद्यालय पठाउने बेला हरेक अभिभावकको मनमा सामुदायिक विद्यालयको चित्र आउने बनाउनुपर्छ ।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले शैक्षिक सुधार कार्यक्रमसँगै विद्यालयको पूर्वाधारका लागि हरित विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिए । ‘शैक्षिक क्रियाकलाप र पूर्वाधार दुवै क्षेत्रको सुधारबाट विद्यार्थीलाई व्यावहारिक र जीवनोपयोगी शैक्षिक वातावरण प्रदान गर्ने लक्ष्यमा साझेदारी गरेका हौं,’ उनले भने, ‘सिकाइ जहाँ पनि हुन्छ । कक्षा कोठामा किताब पढेर मात्र योग्यता निर्धारण हुने होइन । व्यावहारिक र जीवनोपयोगी शिक्षाका लागि सिकाइका तरिका अनेक हुन सक्छन् । यसरी प्राप्त गरेको ज्ञानलाई अंक दिएर योग्यता निर्धारणसँग जोड्ने कामलाई महानगरपालिकाले स्थापित गरिदिएको छ ।’

विश्वविद्यालयका उपकूलपति डा. थापाले भने, ‘व्यक्ति, समुदाय र देशको उन्नतिका लागि परम्परागत तथा रैथाने ज्ञान र छोटो अवधिको तालिमबाट प्राप्त अंकका आधारमा योग्यता निर्धारण गर्नुपर्छ । यसले व्यक्तिको उत्पादनशीलता बढाउँछ । काममा प्रोत्साहित गर्छ ।’

महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा २ हजार २०२ जना शिक्षकले अध्यापन गर्छन् । शिक्षा विभागका प्रमुख कोइरालाले सामुदायिक शिक्षाको स्तर उकास्दै संस्थागत विद्यालयमा पनि कार्यक्रम लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।