काठमाण्डु – प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषयहरूबारे नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरहरू तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग आईतबार विस्तृत छलफल सम्पन्न भएको छ ।

छलफलका क्रममा सार्वजनिक वित्त उपसमितिका संयोजक तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुशील खड्काले नेपालको अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौतीहरूको समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र तथा नीति निर्माण तहबिच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको संस्थागत तथा सञ्चालनगत स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै विधायिकाको भूमिका स्पष्ट, पूर्वानुमानयोग्य र लगानीमैत्री नीतिगत वातावरण निर्माण गर्नु रहेको उल्लेख गरे । निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको प्रमुख साझेदार भएकाले उनीहरूको अनुभव र सुझावलाई नीतिनिर्माण प्रक्रियामा समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उनले भने, ‘नेपालको अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरू छन् भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्दै अब समाधानमुखी ढंगले अघि बढ्नुपर्छ । निजी क्षेत्र, नेपाल राष्ट्र बैंक र सबै सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै समस्याको गहिराइसम्म पुगेर तथ्यमा आधारित समाधान खोज्नु जरुरी छ ।’

बैठकका क्रममा विशेषज्ञहरूले व्यक्त गरेको कर्जा विस्तार र आर्थिक वृद्धिबिच देखिएको असन्तुलन सम्बन्धी धारणाप्रति समर्थन जनाउँदै सांसद खड्काले उक्त विषय गम्भीर अध्ययनको विषय भएको बताए । उनले तथ्यमा आधारित विश्लेषणमार्फत वास्तविक कारण पहिचान गरी प्रभावकारी नीतिगत सुधारका लागि सबै सरोकारवालाबिच सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

छलफलमा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले पनि लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा राजस्व अभिवृद्धिमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन आफ्नो प्रतिबद्ध रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।