काठमाण्डु- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि उठेका विभिन्न आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही माग गरिएको छ।

बाँकेका मतदाता तथा रास्वपाप्रति आस्थावान नागरिकको तर्फबाट विक्रम ओलीले शुक्रबार पार्टीका संसदीय दलका नेता एवम् प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सुनारमाथिका आरोपको छानबिन र कानुनबमोजिम निलम्बनको अघि बढाउन माग गरेका हुन्।

ज्ञापनपत्रमा सांसद सुनारले निर्वाचनका क्रममा जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न पहल नगरेको, निर्वाचनपछि जनतासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी उनीहरूका समस्या बुझ्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने विषयमा अपेक्षित भूमिका निर्वाह नगरेको आरोप लगाइएको छ।

त्यस्तै, निर्वाचनअघिको र अहिलेको जीवनशैलीमा ठूलो अन्तर देखिएको भन्दै त्यसको स्रोतबारे स्पष्ट पार्न पनि माग गरिएको छ।

राजदूत नियुक्तिमा कमिसन लिएको आरोपबारे छानबिन माग

ज्ञापनपत्रमा सांसद सुनारका सार्वजनिक अभिव्यक्ति तथा गतिविधिले सामाजिक सद्भाव, जातीय सम्बन्ध र शान्तिमा असर पारेको आरोप लगाइएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा अराजकता फैलाउने, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल गिराउने अभिव्यक्ति दिने र जनप्रतिनिधिको मर्यादाविपरीत व्यवहार गरेको आरोपसमेत उल्लेख छ।

त्यस्तै, राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा कमिसन लिएको आरोपसहित विभिन्न भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोप सार्वजनिक भएको भन्दै सम्बन्धित निकायमा उजुरी परेको भए निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा यी आरोपलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छैन। आरोपको सत्यता सम्बन्धित निकायको अनुसन्धानबाट पुष्टि हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

‘कारबाही नभए आन्दोलनमा’

ज्ञापनपत्रमा सांसद सुनारसँग जोडिएका विवादले बाँके क्षेत्र नम्बर ३ का जनताको प्रतिष्ठामा असर परेको महसुस भएको उल्लेख छ।

जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसके आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई समेत राजनीतिक क्षति पुग्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

निवेदक ओलीले ‘राइट टु रिकल’ (निर्वाचित प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार) को प्रक्रियामार्फत सांसद सुनारमाथि उठेका आरोपको छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न माग गरेका छन्। तर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई फिर्ता बोलाउने संवैधानिक व्यवस्था छैन।

पार्टीले विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर जनताको आवाज सम्बोधन नगरे बाँकेबासी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनीसमेत ज्ञापनपत्रमा दिइएको छ।

ज्ञापनपत्रमा विक्रम ओलीलाई रास्वपाको केन्द्रीय विधेयक मन्थन विभागका सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा अरनिको युवा क्लबका उपाध्यक्षका रूपमा परिचय दिइएको छ।