काठमाण्डु – प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको सार्वजनिक वित्त उपसमितिले नेपालको खानी तथा खनिज क्षेत्रको प्रभावकारी उपयोगका लागि नीतिगत तथा कानुनी सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

उपसमितिले मंगलबार खानी तथा भूगर्भ विभागमा स्थलगत अनुगमन तथा अन्तरक्रिया गर्दै उत्पादनमुखी लगानी, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धिका लागि खानी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

सार्वजनिक वित्त उपसमितिका संयोजक तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुशील खड्काको नेतृत्वमा भएको कार्यक्रममा नेपालको खानी तथा खनिज क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, अन्वेषण तथा उत्खनन, लगानीको वातावरण, रोयल्टी व्यवस्थापन, वातावरणीय संरक्षण तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा खानी क्षेत्रको योगदानका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।

कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक दिनेश कुमार नापितले विभागमा पहिलोपटक यस प्रकारको संसदीय स्थलगत अन्तरक्रिया आयोजना भएको जानकारी गराउँदै नेपालमा चुनढुंगा, तामा, फलाम, ग्रेनाइट, डोलोमाइट, स्लेट, रातोमाटो, क्रिस्टल, क्यानाइट तथा दुर्लभ खनिजलगायतका स्रोतहरूको उल्लेखनीय सम्भावना रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार तराई क्षेत्रमा पेट्रोलियम तथा निर्माण सामग्री, मध्यपहाडी क्षेत्रमा ढुंगा, स्लेट र डोलोमाइट तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा दुर्लभ खनिजको पर्याप्त सम्भावना रहेको छ ।

छलफलका क्रममा मध्यपहाडी क्षेत्रमा रहेका खानी स्रोतलाई मध्यपहाडी लोकमार्गसँग जोडेर उत्पादन र उद्योग विस्तार गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि छलफल भएको थियो । विभागका अनुसार हाल नेपालमा १८ वटा क्लिंकरमा आधारित सिमेन्ट उद्योग, ५ वटा टाल्क तथा ३ वटा सिरामिक उद्योग, ३ वटा डोलोमाइट उद्योग र मार्बल उद्योग सञ्चालनमा छन् । रासायनिक मल उद्योग तथा अर्धबहुमूल्य र बहुमूल्य रत्नमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने सम्भावना पनि रहेको जानकारी दिइएको थियो ।

विभागले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खानी क्षेत्रबाट करिब ५८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको जानकारी गराउँदै आफूले विकास गरेको भू–सूचना प्रणालीमा आधारित डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत देशभरका खानी इजाजतपत्र, खनिज स्रोतको वितरण तथा सम्बन्धित विवरण प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सकिने प्रणालीको प्रस्तुति पनि गरेको थियो । उपसमितिले प्रणालीलाई सकारात्मक अभ्यासका रूपमा लिएको जनाएको छ ।

महानिर्देशक नापितले खानी क्षेत्रको विकास वातावरण संरक्षणसँग सन्तुलित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै वैज्ञानिक वातावरणीय व्यवस्थापन तथा दिगो उत्खनन अपरिहार्य रहेको बताए । उनले वन ऐनका कारण इजाजत तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, निर्माण सामग्री व्यवस्थापन तथा छुट्टै प्राधिकरण गठनको आवश्यकताबारे पनि ध्यानाकर्षण गराए ।

कार्यक्रममा सांसद नीतिमा कार्कीले नेपालमा पाइने क्रिस्टल तथा अर्धबहुमूल्य रत्नलाई परम्परागत नेपाली गहनासँग जोडेर मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिने धारणा राखिन् । उनले गोदावरीको ग्रेनाइटमा पाइने टेथिस सागरका जीवाश्मलाई ब्रान्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्नुपर्ने सुझाव पनि दिइन् ।

सांसद खड्गबहादुर बुढाले नेपाल प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न भए पनि त्यसको पर्याप्त उपयोग हुन नसकेको उल्लेख गर्दै खानी क्षेत्रलाई उत्पादन, उद्योग, रोजगारी र निर्यातसँग जोडेर आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउनुपर्ने बताए । उनले नीतिगत अवरोध, कानुनी सुधार र लगानी विस्तारका सम्भावनाको अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव तयार पारिने जानकारी दिए ।

उपसमितिका संयोजक सुशील खड्काले नेपाल सधैं सम्भावनाको चर्चा मात्र गर्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै अब ती सम्भावनालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने समय आएको बताए । उनले खानी क्षेत्र लागत सिर्जना गर्ने नभई राजस्व सिर्जना गर्ने क्षेत्र भएकाले उचित नीति, वैज्ञानिक अध्ययन, वातावरणीय व्यवस्थापन र लगानीमार्फत नेपालले यस क्षेत्रबाट उल्लेखनीय राजस्व, रोजगारी र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

सार्वजनिक वित्त उपसमितिले स्थलगत अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा उत्पादनमुखी लगानी, वातावरणीय दिगोपना, रोजगारी सिर्जना तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने नीतिगत सुधारका लागि आवश्यक सुझाव नेपाल सरकार र संसद्समक्ष पेश गर्ने जनाएको छ ।