कोशीमा अर्काे संकट !

काठमाण्डु – कोशी प्रदेशमा राजनीतिक समस्या गहिरिँदै जाँदा एकपछि अर्काे संकट देखिन थालेका छन् ।

केही हप्ताअघि कोशी प्रदेश सरकारविहीन अवस्थामा पुगेको थियो भने अब बजेटविहीन अवस्थामा पुगेको छ । बजेटविहीन अवस्था सरकारी संयन्त्र सञ्चालनका लागि संकटयुक्त अवस्था हो ।

नियमित प्रक्रियाअनुसार बजेट ल्याउने तयारी भइरहेका बेला नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्कालीन मुख्यम न्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । जसले गर्दा अल्पमतमा परेको सरकारले नियमित प्रक्रियाबाट बजेट ल्याएन । सरकार अल्पमतमा परेदेखि नै कोशी प्रदेशको बजेट संकट चलिरहेको छ । त्यसपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो ।

कार्की सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश असार १४ गते प्रदेश सभामा पेश गरेको थियो । प्रदेश सभामा अध्यादेश पेश गरेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याए अध्यादेश निष्क्रिय हुने प्रावधान छ । केही दिनपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बने । उनले पनि बजेटको बन्दोबस्तीभन्दा पनि विश्वासको मत लिने प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखे । आईतबार रातिदेखि बजेट अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भएको छ ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सरकारको कमजोरीका कारण बजेट शून्यतामा गएको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने समय भदौ १३ गतेसम्म रहेको अवस्थामा बजेटबारे पहिला प्रक्रिया थाल्नुपर्थ्यो, सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक नल्याउँदा यस्तो अवस्था आयो ।

थापा नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिएर प्रदेश अधिवेशन अन्त्य गरी फेरि अध्यादेश ल्याउने तयारी थालेको थियो । तर उनले लिएको विश्वासको मत नै विवादित बनेर सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिँदै दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नलिन आदेश गर्‍यो । त्यसैले प्रदेश सरकारले बजेट अध्यादेश ल्याउन सक्ने अवस्था भएन । यसरी राजनीतिक खिचातानीका कारण प्रदेश नै बजेटविहीन बनेको छ ।

कहाँ-कहाँ पर्छ असर ?

बजेटविहीन अवस्थाले मालपोत जग्गा रजिष्ट्रेसन, यातायातमा सवारीसाधन दर्ता, नवीकरण, साना उद्योग दर्ता, विज्ञापन, मनोरञ्जन र दहत्तरबहत्तर कर उठाउन अस्पष्टता हुने गर्छ । प्रदेश सरकारले बजेटकै आधारमा यी काम गर्नुपर्छ ।

कर संकलन सँगसँगै प्रदेश सरकारले खर्च पनि गर्न पाउँदैन । सरकारले हरेक वर्ष पारित हुने आम्दानी र खर्चको अनुमान सहितको बजेट अनुसार नै आम्दानी र खर्च गर्ने हो । बजेट नै नभएपछि खर्च गर्ने आधार हुँदैन ।

मुख्यमन्त्री थापाको वैधानिकताबारे यतिबेला सर्वाेच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ । अदालतले भदौ १५ गतेका लागि पेशी तोकेको छ । त्यसपछि अदालतकै आदेशका आधारमा सरकार अगाडि बढ्ने भएकाले तबसम्म कोशी प्रदेश बजेटको संकटमा देखिएको छ ।