काठमाण्डु – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको झमेलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तनावमा छन् । ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भनेर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतले उठाएको विषय अझै सेलाएको छैन ।

पार्टीको विवाद हल नहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अर्काे ‘टेन्सन’ थप्ने काम गरेका छन्, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वास गरेका दुवै जना काम गर्न नसकेर किचकिच गर्न थालेपछि ओलीलाई तनाव बढेको हो ।

सैनिक संगठनको नेतृत्व र विभागीय मन्त्रीले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा विवाद गर्न थालिएको छ । विवादको मुख्य विषय बनेको छ, निकम्मापनको दोष कसको टाउकोमा थुपार्ने ? बहुप्रतिक्षित काठमाडौं–निजगढ द्रूतमार्गको काम सुस्त भएपछि दोष कसको टाउकोमा थुपार्ने भन्ने झमेला देखिएको छ । जसको चपेटामा परेका छन् प्रधानमन्त्री ओली ।

द्रूतमार्गको निर्माण ४ वर्षमा सक्ने गरी सरकारले २०७४ बैशाख २१ गते सेनाले जिम्मा दिएको थियो । जिम्मेवारी अनुसार सेनाले कार्ययोजना बनाएर काम अगाडि बढायो । तर कार्ययोजना अनुसार काम हुन सकेन । कार्ययोजना अनुसार काम नभएपछि कार्ययोजना संशोधन गर्दै २०८० बैशाखसम्म काम सक्ने गरी २ वर्ष म्याद थप भइसकेको छ । अझै पनि कार्ययोजना अनुसार काम हुन सकेको छैन ।

२०७५ भदौ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार सेनापति थापाले भदौ २४ गतेदेखि कार्यभार सम्हालेका थिए । सेनाले गरिएका विकास निर्माणका काममध्ये सर्वाधिक महत्त्वको दू्रतमार्गमै सेना चुक्यो, कार्ययोजना अनुसार काम गर्न सकेन । कार्ययोजना अनुसार काम नभएपछि स्वाभाविक रूपमा विभागीय मन्त्री पोखरेलले सेनापतिमाथि प्रश्न गरे । गत साउन १५ गते रक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्षिक प्रगति समीक्षामा द्रूतमार्गको प्रसंगले सेनापति र रक्षामन्त्रीबीच रहेको मनमुटाव छताछुल्ल भयो ।

मन्त्री पोखरेलले सेनाले काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदा सेनापतिले काम गर्न नदिइएको दाबी गरे । कसले काम गर्न दिएन ? सेनापतिले उल्टै मन्त्री पोखरेल र राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाए । साना–साना काम र ठेक्कामा राजनीतिक दबाब हुने गरेको संकेत सेनापति थापाले गरे ।

द्रूतमार्गको आरोप–प्रत्यारोप मात्रै होइन, कोरोना रोकथामका लागि औषधि खरिद लगायत प्रकरणमा समेत सेनापति र रक्षामन्त्रीबीच विवाद देखियो । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र उपचारको औषधि र उपकरण खरिदका लागि सरकारले ओम्नी ग्रूपको ओबीसीआईसँग गरेको सम्झौता विवादित बनेपछि रद्द ग¥यो, त्यसपछि औषधि खरिदमा जोडियो सेना । चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जीटुजी औषधि उपकरण खरिद गर्न सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको सार्वजनिक भयो ।

कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको संयोजक तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल यी विविध पक्षसँग जोडिए । सेनाको विभागीय रक्षा मन्त्रालय सम्हालेकाले मन्त्री पोखरेलले नै औषधि खरिदमा सेनालाई तानेको सैनिक नेतृत्वको ठहर छ । सेनालाई जिम्मा दिने भनेर प्रचारप्रसार गरिए पनि सेनाले औषधि उपकरण समयमै ल्याउन सकेन ।

यसबीच प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भनेर मन्त्री पोखरेल नेतृत्वको समन्वय समिति समेत निष्क्रिय बनाइयो । कोरोनाको औषधि र उपकरण खरिदमा न मन्त्रीले राजनीतिक नेतृत्व गर्न सके, न सेनाले काम गर्न सक्यो । दू्रतमार्गजस्तै कोरोना रोकथामको खरिद प्रक्रियामा सेना विवादित बन्यो । स्वाब संकलनदेखि शव व्यवस्थापनसम्म भने सेनाले कुशलतापूर्वक काम गरिरहेको छ ।

औषधि खरिदमा मन्त्री पोखरेलकै स्वार्थले बाधा सिर्जना गरेको सैनिक अधिकारीहरू बताउँछन् । सैनिक संगठनका नियमित काममा समेत मन्त्री पोखरेलले हस्तक्षेप गर्न थालेको, ‘चेन अफ कमाण्ड’ मिचेर सेनापतिलाई बाइपास गर्दै तल्लो दर्जाका सैनिक अधिकारीसँग मन्त्रीले सम्पर्क बढाएको, सेनाले गरिरहेका काममा विभिन्न स्वार्थ देखाएको लगायत आरोप सैनिक अधिकारीले मन्त्री पोखरेलले लगाउँछन् । सेनापति र मन्त्रीबीच तालमेल नमिलेको छताछुल्ल हुने अवस्थासम्म पुगिसकेको छ ।

काम नहुने र किचकिच मात्रै हुने विवादमा प्रधानमन्त्री ओली समस्यामा परे । सेनापति थापाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै मन्त्री पोखरेलबारे गुनासो गरेको स्रोतले जनाएको छ । विभागीय मन्त्री र सेनापतिबीच खटपट लम्बिनु समेत राम्रो होइन । यस्तै विवादका कारण निम्तिएको ‘कटुवाल काण्ड’लाई राजनीतिक नेतृत्वले अझै बिर्सिएको छैन ।

दुवैबीच देखिएको विवादलाई प्रधानमन्त्रीले कसरी व्यवस्थापन गर्छन् ? यो प्रश्नको जवाफ भविष्यमा थाहा हुनेछ । सेनापतिसँगको विवाद हल नभए मन्त्री फेरीने सम्भावनाबारे समेत राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ ।