काठमाण्डु – प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस सकिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि संवैधानिक इजलासले हेरिरहेको मुद्दाको अन्तिम फैसला आउन बाँकी नै छ ।

गत  शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनको अन्तिम  जुनसुकै बेला आउने बताइसकेका छन् । उनले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा पनि सकिनसक्ने बताए । उनले फैसलाको मिति भने तोकेका छैनन् । प्रधानन्यायाधीशले यही हप्ताभित्र फैसला आउने बताए पनि नेताहरु भने न्यायालयलाई प्रभावपार्ने गरी सार्वजिनक अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेका छन् ।

अन्तिम फैसला कस्तो आउला भन्ने आँकल भइरहेका बेला राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु भने आ–आफ्ना राय राखिरहेका छन् । एक पक्ष संसद पुनस्थापना हुने संयुक्त सरकार बनाउने ध्याउन्नमा लागेको छ भने सरकारी पक्ष निर्वाचनको विकल्प नभएको भन्दै चुनावको तयारीमा लाग्न आग्रह गरिरहेको छ ।

सत्तारुढ घटक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह संविधानको हत्या गरेर ताजा जनादेशमा जाने विषय मान्य नहुने भन्दै आन्दोलनरत छ, भने नेकपाकै अर्को समूह केपी ओली नेतृत्वको नेकपा चुनावको तयारीमा जुटिसकेको छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहलगायतका राजनीतिक दलहरुले संसद पुनःस्थापना भए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनःस्थापना भए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

‘चुनाव हुन्छ नै । त्यसकारण तपाईंहरु त्यो आत्मविश्वासकासाथ अगाडि बढ्नुस्’, उनले भने, ‘यदि कहीँ कुनै प्रकारको जालझेल, षडयन्त्र, तिकडम, सेटिङ केही भएर देश र जनताको विपक्षमा फैसला हुन्छ भने हाम्रो आन्दोलन फेरि पनि अगाडि बढ्छ । फेरि पनि हामी त्यस्ता शक्तिलाई पराजित गर्छौं ।’

प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले २०७८ वैशाख १७ र २७ मा दुई चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त हुन सबैलाई आग्रह गरे । यता नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहला प्रचण्डले संसद पुनःस्थापना हुने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको बताउँदै आएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग मिलेर संयुक्त सरकार निर्माण गर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले संसद पुनःस्थापनापछि तीन राजनीतिक दलको संयुक्त सरकार बनाउने बताएका हुन् ।

‘कांग्रेसले संस्थागत रुपमा संसद विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको छ । जनता समाजवादी पार्टी पनि आन्दोलनमा छ । हाम्रो पार्टी त सशक्तरुपले जनतामा गइराखेकै छ’, एक अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘अब सर्वोच्चले फैसला सुनाउन मात्रै बाँकी देख्छु मैले । पुनस्थापनाको विकल्प छैन भनेर फैसला सुनाउँछ भन्ने नै देख्छु जताबाट पनि । त्यसपछि बन्ने त संयुक्त सरकार नै हो ।’

गत माघ २० गते सिन्धुलीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्ड–नेपाल समूहकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले संसद पुनःस्थापना नगेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई जनताले बेञ्चबाट थुतेर सकडमा ल्याउने चेतावनी दिइन् ।

‘संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला नगरे सर्वोच्च अदालतबाट न्यायाधीशहरूलाई जनताले थुतेर सडकमा ल्याउछन्’, उनले भनिन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आन्दोलन गर्न पाइने बताएका छन् । उनले सडकबाट नेताहरुले दबाब दिए पनि न्यायालयलाई प्रभाव र दबाबमा पार्न नहुने बताए ।

‘न्यायालय स्वतन्त्र छ कि छैन् भनेर हेर्ने हो भीड हेर्ने होइन । न्यायालयले कानून हेर्ने हो’, उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले संसद पुनःस्थापना भए पनि समस्या उत्पन्न हुने बताए । उनले संसद पुनस्थापनाको पक्ष र विपक्षमा रहेकाले समस्या सिर्जना हुने बताए ।

‘पुर्नस्थापना भयो भने संविधानलाई जिवन्त राख्न सहज हुन्छ । पुर्नस्थापना भएपछि देशले प्राकृतिक कोर्ष सुरु हुन्छ’, उनले भने ।

यस्तै राजनीतिक विश्लेषक ज्ञैनेन्द्र जीवनले राजनीतिक दलहरु चुनावमा जानु नै राम्रो हुने सुझाव दिन्छन् । उनले चुनाव भएको खण्डमा नेकपाका दुई समूहबीच मारामारको स्थिति सिर्जना हुने बताए ।

उनी भन्छन्, ‘चुनावमा नगएर गडबड् गर्यो भने देश अस्थीरतामा जान्छ । अदालतले पुनस्थापना गरेन र चुनावमा जाउ भन्यो भने नेताहरुले खुट्टा कमाउनूहुन्न ।’