जिल्लासँग पाटन उच्च अदालतले कृष्णबहादुर महराको कैफियत प्रतिवेदन माग्यो

काठमाडौं – पाटन उच्च अदालतले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि लागेको जबर्जस्ती करणी उद्योग मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको थुनछेक आदेशको कैफियत प्रतिवेदन र सुरूको मिसिलसमेत मागेको छ ।

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासबाट प्रतिवेदन माग्ने आदेश भएको हो । महराले जिल्लाको आदेश बदर गर्न माग गर्दै बुधबार उच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेका छन् । मुलुकी फौजदारी कार्य्विधि संहिता २०७४ को दफा ७३ अनुसार पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

बलात्कार प्रयास आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासबाट महरालाई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो ।

संसद् सचिवालयकी कर्मचारीसमेत रहेकी नयाँ बानेश्वर २६ (३०)की महिलालाई यौन दुव्र्यवहार गरेको अभियोगमा महरालाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइएको थियो । उनलाई साढे सात वर्षसम्मको कैद र क्षतिपूर्तिसमेतको मागसहित मुद्दा दायर भएको थियो ।

गत १२ असोजमा काठमाडौंको तिनकुनेस्थित आफ्नै डेरामा आएर महराले बलात्कार प्रयास गरेको भन्दै पीडित महिलाले १८ असोज (फूलपाती)मा प्रहरीसमक्ष किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । जाहेरीको भोलिपल्ट १९ असोजमा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर प्रहरीले महरालाई सभामुखनिवास बालुवाटारबाट पक्राउ गरेको थियो ।