काठमाण्डु- उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जिपी) साइबर सुरक्षा जोखिम देखाउँदै अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सञ्चालनमा ल्याइएको ई–जिपी बन्द गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

घिसिङले भदौ, असोज र कात्तिक महिना सरकारका नयाँ ठेक्का आह्वान तथा बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिने महत्वपूर्ण समय भएकाले यही समयमा ई–जिपी प्रणाली अवरुद्ध हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सयौँ सार्वजनिक खरिद तथा विकास निर्माणका प्रक्रिया प्रभावित हुने बताएका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको समग्र विकास योजनामा पर्ने उनको भनाइ छ।

ई–जिपी बन्द गरेर पुनः कागजी प्रक्रियामा फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा बोलपत्र आह्वानदेखि बोलपत्र खोल्ने, प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने र प्रत्येक चरणका समयसीमा व्यवस्थापन गर्नसम्म कठिनाइ हुने उनले उल्लेख गरेका छन्।

उनले लेखेका छन् ‘ई–जिपी बन्द गरेर पुनः कागजी प्रक्रियामा फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा बोलपत्र आह्वानदेखि खोल्ने, प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने र प्रत्येक चरणका समयसीमा व्यवस्थापन गर्नसम्म कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, यसले मिलेमतो, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, दबाब, धम्की र गुन्डागर्दीजस्ता पुराना विकृतिहरूले पुनः प्रश्रय पाउने जोखिम बढाउँछ। यस्तो अवस्था सार्वजनिक खरिदलाई मात्र अपारदर्शी बनाउने होइन, सरकारले अघि सारेको सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय हो।’

लामो समयसम्म प्रणाली अवरुद्ध हुँदा हजारौँ निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाता प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेको भन्दै उनले समस्या समाधानका नाममा प्रणाली नै अनिश्चितकाल बन्द राख्नुको सट्टा सुरक्षा जोखिम तत्काल पहिचान गरी नियन्त्रण र प्राविधिक समाधानमार्फत ई–जिपीलाई सुरक्षित रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।

सुशासनको प्रतिबद्धता जनाउने सरकारले सार्वजनिक खरिदजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र विश्वसनीयता कमजोर हुने कुनै पनि अवस्था सिर्जना हुन दिन नहुने उनको भनाइ छ।

उनले दीर्घकालीन रूपमा साइबर सुरक्षा जोखिमबाट सुरक्षित बनाउन आवश्यक प्राविधिक स्तरोन्नति, सुरक्षा परीक्षण, ब्याकअप र आपत्कालीन पुनःसञ्चालन प्रणाली सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

‘ई–जिपी तत्काल सुरक्षित रूपमा सञ्चालनमा ल्याऔँ र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाऔँ। ई–जिपी प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा साइबर सुरक्षा जोखिमबाट सुरक्षित बनाउन आवश्यक प्राविधिक स्तरोन्नति, सुरक्षा परीक्षण, ब्याकअप र आपत्कालीन पुनःसञ्चालन प्रणाली सुनिश्चित गरौं।’ उनले लेखेका छन् ।