ललितानिवासको सरकारी जग्गा ४१७ कित्तामा टुक्रियो, थप टुक्रा खोज्दै मालपोत
काठमाडौं – व्यक्तिको नाममा पुगेको बालुवाटारको अधिकांश सरकारी जग्गा बैंकको धितोमा रहेको खुलेको छ । तीव्रगतिमा किनबेच हुँदा सो जग्गा अहिलेसम्म कम्तीमा ३३४ कित्तामा चिरा पारिएको छ । जग्गाधनीहरूले विभिन्न बैंकमा धितो राखेर करिब ३० अर्ब ऋण निकालेका छन् । सरकारले जग्गा रोक्का राखेकाले बैंकको लगानीसमेत संकटमा परेको छ ।
डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले सो क्षेत्रको जग्गाको अभिलेख खोज्दै छ । अहिलेसम्म व्यक्तिको नाममा सारिएको ३३४ र सरकारसँग रहेको ८३ कित्ता जग्गा भेटिएको छ । मालपोतले भेटिएको जग्गा रोक्का गरेको छ भने थप जग्गा खोज्दै छ । व्यक्तिका नाममा सारिएका जग्गा रोक्का गर्ने क्रममा बैंकमा धितो राखिएको विवरण पनि खुलेको हो । ‘रोक्का गर्ने क्रममा अधिकांश जग्गा बैंकमा धितो राखेर पैसा निकालेको भेटिएको छ,’ मालपोत स्रोतले भन्यो, ‘यसबारे कार्यालयले मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ ।’
भूमाफिया आफैँले र उनीहरुमार्फत जग्गा किनेका जग्गाधनीले विभिन्न वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिएका छन् । ठूलो रकम इन्भेस्टमेन्ट बैंक, नबिल बैंक, प्रभु बैंक, सिद्धार्थ बैंक, एभरेस्ट बैंक, एनआइसी एसिया बैंक र एसबिआई बैंकबाट निकालिएको मालपोत स्रोतले जनाएको छ ।सरकारी जग्गा धरौटी राखेर व्यक्तिले पैसा लिएको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक बेखबर छ । राष्ट्र बैंकले कति जग्गा धरौटीमा राखेर कति रकम निकालिएको छ भन्ने जानकारी नभएको बताएको छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले अवैध जग्गा धितो राखेर ठूलो रकम ऋण दिइएको भए त्यसले वित्तीय स्थायित्वमै समस्या ल्याउने बताए ।
डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले बालुवाटारको चार सय १७ कित्ता जग्गा रोक्का गरेको छ । त्यसमध्ये अवैध रुपमा व्यक्तिको नाममा लगिएको जग्गा तीन सय ३४ कित्ता छ । मालपोतले सरकारको नाममा रहेको ८३ कित्ता पनि रोक्का गरेको छ । व्यक्तिको नाममा लगिएको तीन सय ३४ कित्ता जग्गाको जम्मा क्षेत्रफल ९९ रोपनी छ । बालुवाटारमा व्यक्तिको नाममा लगिएका अन्य जग्गाको खोजी भइरहेको पनि मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले १३ वैशाख ०६७ मा प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार गर्दा त्यहाँ परेको जग्गाका धनीलाई सरकारी जग्गाबाट शोधभर्ना गर्ने निर्णयबमोजिम यो जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको थियो । यसलाई सरकारले ‘दूषित निर्णय’को संज्ञा दिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा जाने गरी माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको दूषित निर्णय खारेज गर्न’ मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको छ । यो खबर आजको नयांपत्रिका दैनिकमा छ ।
