काठमाण्डु – विभिन्न देशका लागि नियुक्त राजदूतलाई ४ वर्ष नपुग्दै फिर्ता गर्ने रोगले राज्यको साढे २ करोड बढी अतिरिक्त खर्च भएको खुलासा भएको छ ।

महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा १३ देशका राजदूतलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पदावधि पूरा नहुँदै फिर्ता बोलाउँदा २ करोड ८६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा बीमा १ करोड १३ लाख ९६ हजार, हवाई टिकट १ करोड २४ लाख ४३ हजार र ढुवानी ४८ लाख ३० हजार गरी २ करोड ८६ लाख ६९ हजार अतिरिक्त खर्च भएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को दफा ८(क) मा राजदूतको पदावधि नियोगमा हाजिर भएको मितिले ४ वर्षको हुने उल्लेख छ । यो वर्ष अवधि सम्पन्न हुनुअगावै स्वदेश फिर्ता गरिएका १३ देशका राजदूतलाई बीमा १ करोड १३ लाख ९६ हजार, हवाई टिकट १ करोड २४ लाख ४३ हजार र ढुवानी ४८ लाख ३० हजार गरी २ करोड ८६ लाख ६९ हजार भुक्तानी दिएको देखिन्छ । कार्यअवधि पूरा नहुँदै राजदूत फिर्ता गर्दा अतिरिक्त खर्च हुने हुँदा राज्यको दायित्व बढ्ने देखिन्छ ।’

नयाँ सरकार गठन भएपछि पूर्ववर्ति सरकारको पालामा नियुक्त भएका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने गरिएको छ । यसरी राजनीतिक अस्थिरताका कारण राजदूत फिर्ता बोलाइँदा राज्यलाई अतिरिक्त खर्च हुने गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ ।