लाइसेन्स होल्ड गर्नेमाथी उर्जामन्त्रीको एक्सन :२८ सय मेगावाटको अनुमतिपत्र खारेज
काठमाडौं– विद्युत विकास विभागले काम नगरी अनुमतिपत्र ओगटेर बस्ने २ हजार ८ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ । पछिल्लो समय अनुमतिपत्र लिने तर लक्षित प्रगति नगर्नेको खारेज गरिएको हो ।
विभागका अनुसार अहिलेसम्म २ हजार ८ सय ३ मेगावाटका १ सय ६ आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र खारेज गरिएको छ । विभागले यी मध्ये २ हजार ७ सय ८८ मेगावाटका १ सय ४ आयोजना जलविद्युतका र १४.५ मेगावाटका दुई आयोजना सोलारका छन् ।
उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले काम लाईसेन्स होल्ड गर्ने आयोजनाहरुको लाइसेन्स खारेज गर्न विभागलाई यसअघि नै निर्देशन दिएका थिए । उनले झोलामा खोला बोक्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्ने बताउंदै आएका छन् ।
२०७५ पुस १६ देखि यता ३ आयोजनाको अनुमति खारेज गरिएको छ । यी मध्ये एउटा जलविद्युत र दुई वटा सोलार आयोजना छन् । अब काम नगरी बस्नेको अनुमति धमाधम खारेज गर्दै जाने विभागका महानिर्देशक मधुप्रसाद भेटुवालले बताए ।
‘काम गर्ने प्रवर्द्धकलाई सकेसम्म सहयोग र सहजीकरण गर्दै जाने हो । सरकारी तहमा देखिएका समस्या पनि समाधान गरिनेछ,’ उनले भने, ‘काम नगर्नेलाई अब छुट दिइरहन सकिंदैन । खारेज गर्दै जानेछौं ।’
खारेज गरिएका आयोजना सरकारी बास्केटमा रहने र यहांबाट आयोजना लिन चाहनेले तोकिएको शुल्क र अध्ययन गर्दाको लागत तिर्नुपर्ने हुन्छ । विभागले अहिलेसम्म १८ हजार १ सय ९३ मेगावाटका ३ सय ३७ आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र बांडेको छ । यसमध्ये ४ सय ६१ मेगावाटका ५१ आयोजना सोलारका छन् ।
यस्तै, गत पुस १६ गतेपछि मात्र जलविद्युततर्फ ७ सय १५ मेगावाटका ८ आयोजनाको अनुमतिपत्र दिइएको छ भने २२.४ मेगावाटका ४ आयोजना सोलारसंग सम्बन्धित छन् । विभागले अहिलेसम्म ७ हजार ७ सय ४२ मेगावाटका १ सय ७६ जलविद्युत आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ ।
