काठमाण्डू– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद् लीमा अधिकारी आचार्यले ०५१ सालमा तत्कालीन सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्बन्धी लोकप्रिय लोककल्याणकारी कार्यक्रमलाई चुनावी नारा र ज्येष्ठ नागरिकलाई भोट बैंक बनाउने प्रवृत्तिका रुपमा विकास गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा मंगलबार आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै अधिकारीले ज्येष्ठ नागरिकलाई न्याय गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको कार्यक्रम वृद्धवृद्धामाथि अन्यायको कारक भन्ने खतरा रहेको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।

उक्त कार्यक्रम ल्याउने सरकारमा उनका पिता भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री र ठूलाबा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री थिए । ‘सामाजिक सुरक्षा अन्तरगत ज्येष्ठ नागरिक वृद्धभत्ता २०५१ सालमा ल्याइएको एउटा लोकप्रिय लोककल्याणकारी कार्यक्रम थियो ।

तर ३० वर्षसम्म एउटै कार्यक्रमलाई पपुलर चुनावी नारा र ज्येष्ठ नागरिकलाई केवल भोट बैंक बनाउने थितिले गर्दा कतै हामीले ज्येष्ठ आमाबुबाहरुलाई न्याय गर्छु भन्दा भन्दै अन्याय त गरिरहेका छैनौ ?’ अधिकारीले प्रश्न गरिन् । ३० वर्षयता धेरै सरकार बने पनि ज्येष्ठ नागरिकका लागि भत्ताबाहेक अरु कार्यक्रम आउन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

अधिकारीले ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई आवश्यकताका आधारमा भत्ता, शतप्रतिशत स्वास्थ बिमा र उनीहरूको जीवनलाई गुणस्तर बनाउन, सीप, ज्ञान, र अनुभवलाई सौम्य शक्तिका रूपमा भरपुर उपयोग गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरिन् ।

ज्येष्ठ नागरिक मुलुकको सबैभन्दा ठूलो ‘सफ्ट पावर’ रहेको उनको भनाइ थियो । कला संस्कृति, चाडबाड, भाषा, खानपिन सम्पदाहरूको सम्वर्धन र प्रवर्द्धन गर्दै धार्मिक पर्यटन,आध्यात्मिक योग ध्यान, वेलनेस टुरिज्म तथा कृषि र पर्यटनमा उनीहरुका अनुभवको राज्यले भरपुर उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सरकारलाई ५ बुँदे सुुझाव

उनले बजेटबारे सरकारलाई ५ बुँदे सुझाव दिएकी छन् । २१ फागुनको निर्वाचनमा आफ्नो दललाई ऐतिहासिक जनमत दिएका नागरिकले साधारण आर्थिक सुधार मात्र नभई रुपान्तरणकारी आर्थिक परिवर्तन चाहेको उनको भनाइ थियो ।

विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामार्फत सुशासनको लाभांश, उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रलाई लगानी र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरी अर्थतन्त्रको पुनःसंरचनाका लागि एकीकृत पूर्वाधार, सर्वव्यापी सामाजिक उन्नयन र मध्यमवर्गको विस्तार तथा सौम्य शक्तिको सुदृढीकरण जस्ता आर्थिक रुपान्तरणका स्पष्ट मार्गचित्रसहित समृद्ध खाका आएको भन्दै स्वागत उनले गरिन् ।

अधिकारीले बजेट छोटो, सटिक, नतिजामुखी र बाध्यकारी तथा निजी क्षेत्रको मनोबल पुन: जागृत गर्ने र वर्तमान भू-राजनीतिक अवस्थाको सम्बोधन गर्ने हुनुपर्ने उल्लेख गरिन् । विगत १० वर्षमा विनियोजित र वास्तविक बजेटको फरक औसतमा १५.६% रहेको भन्दै सुरुमा महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याएर मध्यावधि समीक्षाको नाममा बजेट घटाउने अभ्यासको अन्त्य गर्न उनले माग गरिन् ।

राष्ट्रिय गौरवका २७ आयोजनामध्ये ३ वटा मात्र सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उनले ती आयोजनालाई रणनीतिक महत्वकासाथ अघि बढाउन र रणनीतिक महत्वका योजना समयमै सम्पन्न गर्न निश्चित समयावधि तोकिनुपर्ने बताइन् ।

कृषि क्षेत्रमा नेपालले तीन ‘अ’ अर्थात् अत्यावश्यक, आत्मनिर्भर–अर्थतन्त्र नीति अघि सार्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
चामल, दाल, दूधजन्य वस्तु, माछा–मासु, तरकारी, फलफूलजस्ता आधारभूत खाद्य वस्तु पहिचान गरी आत्मनिर्भरताको समयबद्ध लक्ष्य तोकिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

विश्व भू–राजनीतिक अवस्थामा कृषि उत्पादन केवल खाद्यान्न मात्र नभई राष्ट्रिय खाद्य–सुरक्षाको प्रश्न बनेको चर्चा गर्दै उनले कृषि क्षेत्रको विस्तारका लागि किसान, जमिन, उत्पादन वा स्रोतहरूलाई एकीकृत गरेर सामूहिक रूपमा कृषि उत्पादन गर्ने प्रणाली विकासमा जोड दिइन् ।

कृषि पर्यटन, रासायनिक मलको सहज आपूर्ति र ग्रिन युरिया जस्ता दीर्घकालीन विकल्पलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले माग गरिन् । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या बेरोजगारी भएकाले रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख आधार नै उत्पादनमूलक उद्योग बनाइनुपर्ने उनले उल्लेख गरिन् । तर उत्पादनमुलक उद्योगको गार्हस्थ उत्पादनमा अत्यन्तै न्युन अर्थात् (५.७२) प्रतिशत मात्र योगदान रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन् । उनले औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ले अपेक्षित रुपमा काम गर्न नसकिरहेको बताइन् ।